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दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला (Image Source: X)
New Delhi: दिल्ली में वाहन प्रदूषण जांच व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और फर्जी पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करने पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदूषण जांच केंद्रों के आधुनिकीकरण से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत दिल्ली में संचालित 827 अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा। इस योजना पर करीब पांच करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रत्येक पात्र केंद्र को एक लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
सरकार का कहना है कि इस योजना से प्रदूषण जांच की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और एकरूप बनेगी। खासतौर पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाएगी, ताकि प्रॉक्सी टेस्टिंग और जांच के दौरान होने वाली गड़बड़ियों पर अंकुश लगाया जा सके।
परिवहन विभाग के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहनों की प्रदूषण जांच के लिए 827 अधिकृत केंद्र संचालित हैं। ये केंद्र करीब 500 स्थानों पर काम कर रहे हैं। फिलहाल इन केंद्रों के केबिन, जांच सुविधाओं, साइनबोर्ड और निगरानी व्यवस्था में एकरूपता की कमी है।
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नई योजना के तहत इन सभी सुविधाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य प्रदूषण जांच केंद्रों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के साथ-साथ जांच प्रक्रिया में एकरूपता लाना है। इसके लिए केंद्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका इस्तेमाल केवल परिवहन विभाग से स्वीकृत कार्यों के लिए किया जा सकेगा।
योजना के तहत प्रत्येक पात्र प्रदूषण जांच केंद्र को एक लाख रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। इस राशि से केंद्रों के केबिन और जांच सुविधाओं का निर्माण एवं उन्नयन किया जा सकेगा। इसके अलावा केंद्रों के बाहरी स्वरूप और साइनबोर्ड में सुधार, जांच क्षेत्र का व्यवस्थित लेआउट तैयार करने तथा अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी पैसा खर्च किया जा सकेगा।
निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए सीसीटीवी कैमरे लगाने और पहले से लगे कैमरों को अपग्रेड करने की भी अनुमति होगी। हालांकि, सहायता राशि का इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से स्वीकृत कार्यों और निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
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योजना का लाभ लेने वाले केंद्रों को परिवहन विभाग की ओर से तय तकनीकी और बुनियादी मानकों को पूरा करना होगा। केंद्रों के केबिन और जांच सुविधाओं का डिजाइन विभाग से स्वीकृत होना जरूरी है। इसके साथ ही साइनबोर्ड, बाहरी स्वरूप और सीसीटीवी निगरानी के लिए निर्धारित मानकों का भी पालन करना होगा। सहायता केवल मान्यता प्राप्त और तय शर्तें पूरी करने वाले केंद्रों को ही दी जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जांच व्यवस्था का आधुनिक और भरोसेमंद होना जरूरी है। उनके मुताबिक, सुविधाओं में एकरूपता और सीसीटीवी निगरानी से पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी। इससे फर्जी जांच पर रोक लगाने और पीयूसी प्रमाणपत्र व्यवस्था में लोगों का भरोसा मजबूत करने में मदद मिलेगी।
Location : New Delhi
Published : 18 November 2026, 3:29 AM IST