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सीएम विष्णु देव ने कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में कानून-व्यवस्था, मादक पदार्थ नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और साइबर अपराध रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अपराधियों में कानून का भय और जनता में सुरक्षा का अहसास होने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कलेक्टर-एसपी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की
Raipur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश में कानून-व्यवस्था, मादक पदार्थ नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और साइबर अपराधों से निपटने पर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि पुलिस की छवि ऐसी होनी चाहिए, जिससे अपराधियों में कानून का भय पैदा हो और आम जनता को सुरक्षा का पूरा अहसास मिले।
कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की भूमिका को समान रूप से महत्वपूर्ण बताया और कहा कि जिन जिलों में दोनों के बीच समन्वय मजबूत है, वहां बेहतर कानून-व्यवस्था बनी हुई है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि कानून-व्यवस्था के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता प्रशासन द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई होगी।
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रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर पर पूर्ण रोक
बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष चिंता जताई और निर्देश दिए कि हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि ब्लैक स्पॉट की पहचान कर सुधारात्मक उपाय किए जाएं। इसके साथ ही रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक लगाई जाए तथा नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आवारा पशुओं से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
जनजागरूकता अभियान चलाने पर जोर
मादक पदार्थों की समस्या को कानून-व्यवस्था सुधार का सबसे बड़ा खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री ने एनकॉर्ड (NCORD) के तहत राज्यव्यापी अभियान चलाने, सीमावर्ती जिलों में अवैध तस्करी पर सख्त रोक लगाने और एनडीपीएस एक्ट के तहत समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से जागरूक करने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया।
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अपराधों की अनदेखी गंभीर अपराधों को जन्म देती है
सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स (STF) गठित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए और समयबद्ध कार्रवाई अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि अपराधों की अनदेखी गंभीर अपराधों को जन्म देती है, इसलिए हर मामले में तत्परता जरूरी है।
स्वरोजगार पर खुलकर चर्चा
बैठक में आत्मसमर्पित माओवादियों के पुनर्वास और आजीविका सशक्तिकरण पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनर्वास नीति में माओवादियों का विश्वास बनाए रखना प्राथमिकता है और उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ना चाहिए, ताकि वे मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।
फिशिंग और धोखाधड़ी से बचाने की आवश्यकता
साइबर अपराधों को आधुनिक युग का सबसे जटिल खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस बल को तकनीकी प्रशिक्षण जारी रखने और साइबर हेल्पलाइन नंबर के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। उन्होंने हर जिले में जागरूकता अभियान चलाकर आम नागरिकों को ऑनलाइन ठगी, फिशिंग और धोखाधड़ी से बचाने की आवश्यकता पर बल दिया।
