हिंदी
हिंदी
हिंदी
सपा प्रमुख अखिलेश यादव पुलिस हिरासत में (Img- X)
New Delhi: SIR और चुनाव आयोग के विरोध में जारी प्रदर्शन के बीच दिल्ली में बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। संसद भवन से निर्वाचन सदन की ओर मार्च निकाल रहे विपक्षी नेताओं के बीच से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया था। इस कार्रवाई के बाद विपक्षी खेमे में भारी आक्रोश है।
INDIA ब्लॉक के 140 से अधिक सांसद सुबह संसद के मकर द्वार पर एकजुट हुए और निर्वाचन सदन की ओर पैदल मार्च शुरू किया। विपक्ष SIR को लेकर अपनी आपत्तियों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ अपनी मांगों को सौंपने जा रहा था। पुलिस की नाकेबंदी और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी से दिल्ली में सुरक्षा सख्त कर दी गई है।
हिरासत के दौरान अखिलेश यादव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पुलिस से बातचीत कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्षता भूलकर काम कर रहा है, जिसके खिलाफ उनका यह संघर्ष जारी रहेगा।
ये भारत को और संविधान को बचाने के लिए आंदोलन है - हिरासत के दौरान अखिलेश यादव का देश के नाम संदेश
#RahulGandhi #Congress #AkhileshYadav #ElectionCommission #BJP #DynamiteNews @yadavakhilesh @samajwadiparty https://t.co/YrZqBxIQSB
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) October 6, 2026
संसद मार्ग पर रोके जाने के बाद वे सड़क पर ही धरने पर बैठ गए थे। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हिरासत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि देश की जनता को चुनाव आयोग पर न्याय का भरोसा होता है, लेकिन मौजूदा आयोग निष्पक्षता खो चुका है।
INDIA Bloc Protest: राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिरासत में, EC के खिलाफ विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन
सपा प्रमुख ने तीखा आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में नंदलाल निषाद के नाम से फर्जी हस्ताक्षर करवाकर फॉर्म-7 भरने और वोट काटने का उदाहरण दिया। अखिलेश ने चुनौती दी कि यदि आयोग पाक-साफ है तो मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) खुद सामने आकर इस फर्जीवाड़े का जवाब दें।
भाजपा की 'वन नेशन वन इलेक्शन' योजना पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सत्तापक्ष एक ही बार में चुनावी घपला करके पांच साल तक बिना किसी जांच के बेफिक्र राज करना चाहता है। उन्होंने मांग की कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत जवाबदेही तय होनी चाहिए।
