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उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया (Source:X)
New Delhi: अगर कोई उपभोक्ता जागरूक हो, तो रेलवे जैसे सरकारी विभाग को भी मुआवजा देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। हाल ही का एक मामला पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले राज कुमार पुरी से जुड़ा है। लगभग दो साल पहले, उन्होंने गोवा से दिल्ली की यात्रा के लिए ट्रेन का टिकट बुक किया था। ट्रेन टिकट पर छपे समय से दो घंटे पहले ही रवाना हो गई। उन्होंने अदालत में रेलवे के खिलाफ केस किया और अब उन्हें 15,620 रुपये का मुआवजा मिला है।
यह घटना जून 2024 की है। राज कुमार पुरी अपनी पत्नी और बेटी के साथ गोवा गए थे। 10 जून 2024 को मडगांव से हजरत निजामुद्दीन की वापसी यात्रा के लिए उन्होंने ट्रेन में रिजर्वेशन कराया था, जिसके लिए उन्होंने 10,620 रुपये का भुगतान किया था। जब वे रेलवे स्टेशन पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि ट्रेन पहले ही जा चुकी है। वह भी उनके टिकट पर दिए गए समय से दो घंटे पहले। पुरी का कहना है कि न तो रेलवे और न ही IRCTC जिस प्लेटफॉर्म से उन्होंने टिकट बुक किया था, ने उन्हें ट्रेन के समय में हुए बदलाव के बारे में कोई जानकारी दी। ट्रेन छूट जाने के कारण, परिवार को दिल्ली पहुंचने के लिए फ्लाइट लेनी पड़ी।
रेलवे की इस लापरवाही से परेशान होकर पुरी ने फिरोजपुर में 'जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग' (District Consumer Disputes Redressal Commission) में शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में उन्होंने नॉर्दर्न रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन, कोंकण रेलवे और IRCTC को इस मामले में पक्षकार बनाया। ट्रेन टिकट के रिफंड के अलावा, उन्होंने मानसिक परेशानी, असुविधा और कानूनी कार्यवाही के दौरान हुए खर्चों के लिए 1 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की।
सुनवाई के दौरान, रेलवे ने बताया कि कोंकण क्षेत्र में ट्रेनों का संचालन मानसून और गैर-मानसून मौसमों के लिए अलग-अलग समय-सारणी (टाइम-टेबल) के अनुसार होता है। जिस ट्रेन से पुरी ने यात्रा की थी, उसके समय में बदलाव की जानकारी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शित की गई थी और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए इसकी घोषणा भी की गई थी। इसके अलावा, यह जानकारी कोंकण रेलवे की वेबसाइट पर भी उपलब्ध थी। वहीं, IRCTC ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया; उनके प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि संस्था का काम केवल ऑनलाइन टिकट बेचना है और ट्रेनों के समय-सारणी पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है।
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केस नंबर 194/2024 (राज कुमार पुरी बनाम DRM कार्यालय, नॉर्दर्न रेलवे) में, उपभोक्ता अदालत—जिसकी अध्यक्षता चेयरपर्सन किरणजीत कौर अरोड़ा और सदस्य सुमन खन्ना ने की—ने रेलवे और IRCTC दोनों को "सेवा में कमी" (deficiency in service) का दोषी पाया। अदालत ने दोनों संस्थाओं को निर्देश दिया कि वे पुरी को टिकट की कीमत के रूप में 10,526 रुपये वापस करें। इसके अतिरिक्त, उन्हें मानसिक परेशानी के मुआवजे के तौर पर 5,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया। कुल मिलाकर, अदालत ने फैसला सुनाया कि पुरी को 10,526 रुपये की राशि का भुगतान किया जाए।
