हिंदी
शेयर बाजार में AI की नई क्रांति (सोर्स-Pinterest)
New Delhi: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) देश के पूंजी बाजारों के लिए एक विशेष, स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल विकसित करने की दिशा में कदम उठा रहा है। शुक्रवार को CII DFS फाइनेंसिंग समिट में बोलते हुए, SEBI के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी, विदेशी निवेश नियमों और बाजार के बुनियादी ढांचे में संभावित बदलावों के बारे में जानकारी दी।
तुहिन कांत पांडे के अनुसार, SEBI बाजार के भागीदारों के साथ मिलकर एक ऐसा स्वदेशी AI मॉडल विकसित करने के विकल्पों पर विचार कर रहा है, जो विशेष रूप से प्रतिभूति बाजार (securities market) के लिए तैयार किया गया हो। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छोटी विनियमित इकाइयों (regulated entities) को AI-आधारित ऐसे रेगुलेटरी टूल उपलब्ध कराना है, जो सुरक्षित, किफायती और इस्तेमाल में आसान हों।
यह परियोजना अभी शुरुआती चरण में है और एक समिति AI से जुड़े संभावित जोखिमों और अवसरों का मूल्यांकन कर रही है। समिति यह भी जांच कर रही है कि क्या 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर' (DPI) और आपसी सहयोग के जरिए ऐसा मॉडल विकसित किया जा सकता है। अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि इस तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए जरूरी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से मूल्यांकन किया जाएगा। SEBI पहले ही बाजार मध्यस्थों (market intermediaries) के विज्ञापनों की निगरानी और अनुपालन रिपोर्टों (compliance reports) की समीक्षा के लिए AI टूल का इस्तेमाल बढ़ा चुका है।
स्वदेशी AI मॉडल लाने की तैयारी (सोर्स-Pinterest)
SEBI, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ मिलकर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए नियमों को सरल बनाने पर काम कर रहा है। SEBI जल्द ही एक परामर्श पत्र (consultation paper) जारी कर सकता है, जिसका उद्देश्य परिचालन नियमों को और अधिक सुव्यवस्थित करना है।
इसमें कुछ ऐसे अतिरिक्त प्रतिबंधों को हटाने का प्रस्ताव शामिल हो सकता है, जो अन्य वैश्विक बाजारों में मौजूद नहीं हैं। SEBI और RBI का एक संयुक्त कार्य समूह (joint working group) एक साझा आवेदन फॉर्म पर काम करेगा, ताकि आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
रेगुलेटर का लक्ष्य FPI पंजीकरण में लगने वाले समय को घटाकर अधिकतम पांच कार्य दिवस (working days) करना है, यह समय-सीमा पहले से ही 'विश्वसनीय क्षेत्रों' (trusted jurisdictions) से आने वाले कुछ FPIs के लिए लागू है। पांडे ने कहा कि डिजिटल 'पावर ऑफ अटॉर्नी' जैसी मौजूदा व्यवस्थाओं के बावजूद, प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाने की गुंजाइश अभी भी है।
इसके अलावा, 1 दिसंबर से FPIs के लिए KYC समीक्षा चक्र (review cycle) को बढ़ाया जाएगा। साथ ही, पात्र NRI, OCI और विदेशी नागरिक भारत आए बिना ही अपनी KYC और री-KYC प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में लिक्विडिटी और ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए, SEBI, RBI, वित्त मंत्रालय और बाजार के अन्य हितधारकों के साथ मिलकर एक 'मार्केट-मेकिंग' तंत्र विकसित कर रहा है। इसके अलावा, SME IPO और 'इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म' की समीक्षा की जा रही है, ताकि मौजूदा कमियों को दूर किया जा सके और कंपनियों के लिए पूंजी जुटाना आसान बनाया जा सके।
इसका लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में SME सेगमेंट में लगभग 2,000 नई लिस्टिंग हासिल करना है। साथ ही, अनावश्यक नियमों को हटाने के लिए लिस्टिंग और डिस्क्लोजर नियमों की भी समीक्षा की जा रही है।
Location : New Delhi
Published : 21 November 2026, 2:31 PM IST