युवाओं के सपनों पर बैंक लगा रहे थे ब्रेक! SBI-PNB समेत कई बैंकों को डीएम का अल्टीमेटम, 7 दिन में देना होगा लोन पर फैसला

हाथरस में रोजगारपरक ऋण योजनाओं के लंबित आवेदनों पर जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने सख्ती दिखाई है। एसबीआई, पीएनबी और केनरा बैंक समेत कई बैंकों में आवेदन अटके मिलने पर डीएम ने एक सप्ताह में निस्तारण के निर्देश दिए हैं। लापरवाही बरतने वाले बैंक और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 21 November 2026, 1:16 PM IST
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Hathras: युवाओं को रोजगार देने और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार की ओर से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जब स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंक से लोन लेने की बारी आती है तो कई लाभार्थियों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कहीं आवेदन महीनों से लंबित हैं तो कहीं ऋण मिलने का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब ऐसे मामलों को लेकर हाथरस के जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने सख्त रुख अपनाया है।

कलेक्ट्रेट में हुई समीक्षा बैठक

शनिवार, 21 नवंबर को कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग विभाग की ओर से संचालित रोजगारपरक ऋण योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने की। इस दौरान उन्होंने बैंकवार ऋण आवेदनों की स्थिति, स्वीकृत मामलों और ऋण वितरण की प्रगति की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान सामने आया कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और केनरा बैंक सहित कई बैंकों में बड़ी संख्या में ऋण आवेदन लंबे समय से लंबित पड़े हैं। इस स्थिति पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर की।

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एक सप्ताह में निपटाने होंगे सभी लंबित आवेदन

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित बैंक प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित ऋण आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण किया जाए। जिन लाभार्थियों के आवेदन पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, उन्हें एक सप्ताह के भीतर ऋण उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। डीएम ने कहा कि शासन की मंशा है कि युवाओं और जरूरतमंद पात्र लोगों को समय से आर्थिक सहायता मिले, ताकि वे अपना रोजगार या छोटा उद्योग शुरू कर सकें। ऐसे में बैंक स्तर पर अनावश्यक देरी करना सरकारी योजनाओं के उद्देश्य को प्रभावित करता है।

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SBI-PNB समेत कई बैंकों को डीएम का अल्टीमेटम (IMG: Dynamite News)

युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना प्रशासन की प्राथमिकता

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि रोजगारपरक ऋण योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इनका वास्तविक लाभ युवाओं और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचना जरूरी है। सरकार चाहती है कि युवा नौकरी की तलाश करने के साथ-साथ खुद का कारोबार और उद्योग स्थापित करने की दिशा में भी आगे बढ़ें। इसके लिए बैंकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।

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लाभार्थियों से डीएम ने खुद पूछी आवेदन की स्थिति

समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने केवल बैंक अधिकारियों से ही जानकारी नहीं ली, बल्कि मौजूद लाभार्थियों से सीधे बातचीत भी की। उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने किस योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन किया है, उनका प्रस्तावित कारोबार क्या है और बैंक में उनके आवेदन की मौजूदा स्थिति क्या है। लाभार्थियों की समस्याएं सुनने के बाद डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके मामलों को प्राथमिकता से देखा जाए।

Location :  Hathras

Published :  21 November 2026, 1:16 PM IST

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