
8वें वेतन आयोग के सामने रखी गई बड़ी मांग (Img- AI)
New Delhi: जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) अब भी देश भर के कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों के साथ कर्मचारियों के न्यूनत वेतन, भत्ते और पेंशन को लेकर परामर्श करने में जुटा हुआ है। इसके साथ ही विभिन्न यूनियनों द्वारा आयोग के समक्ष कर्मचारियों के हित में कई तरह के प्रस्ताव भी रखे जा रहे हैं। 3 नवंबर 2025 को गठित आयोग को अपनी रिपोर्ट अगले माह सौपेंगा, इसलिए आयोग की रिपोर्ट को लेकर कर्मचारी संगठन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
हाल ही में भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने 8वें वेतन आयोग के समक्ष अपना एक प्रस्ताव सौंपा है। बीपीएस ने आयोग को सौंपे अपने ज्ञापन में मांग की है कि कर्माचारियों की न्यूनतम पेंशन 45,000 रुपये हो। संगठन का दावा है कि उसके साथ केंद्र सरकार के लगभग 10 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं। उसने आयोग से के समक्ष 45,000 रुपये न्यूनतम पैंशन की सिफारिश की है।
बीपीएस द्वारा आयोग से की गई यह सिफारिश वर्तमान के न्यूनतम वेतन से कई अधिक है। 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशनभोगियों को मिलने वाली न्यूनतम 9,000 रुपये तय है। ऐसे में बीपीएस की यह मांग मौजूदा पेंशन से 5 गुना अधिक है।
वेतन आयोग की प्रमुख जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (Img- Dynamite News)
बीपीएस के अलावा अन्य कर्मचारी संगठनों ने भी न्यूनतम पेंशन के लिए एक बड़ी राशि की सिफारिश की है। नेशनल काउंसिल ऑफ द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी' (NC-JCM) ने 3.833 के फिटमेंट फैक्टर और अंतिम वेतन के 67% के बराबर पेंशन देने की सिफारिश की है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी करना है। हालांकि, इन सिफारिशों पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
आयोग से जुड़ी रिपोर्ट को लेकर कर्मचारी संगठनों और पेंशनभोगियों में उत्सुकता बनी हुई है। फिलहाल आयोग विभिन्न पक्षों के सुझावों और मांगों पर विचार कर रहा है। न्यूनतम वेतन, भत्ते, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन में कितना बदलाव होगा, यह आयोग की अंतिम सिफारिशों और केंद्र सरकार के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा।
Location : New Delhi
Published : 22 November 2026, 4:55 PM IST