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प्रदेश शासन ने मंगलवार को 27 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया है। बाराबंकी के एडीएम अरुण कुमार सिंह को मुरादाबाद मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है। वहीं, गोरखपुर मंडल के अपर आयुक्त निरंकार सिंह अब बाराबंकी के नए एडीएम होंगे।
बाराबंकी के एडीएम का तबादला
Barabanki: उत्तर प्रदेश शासन ने मंगलवार की शाम प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात 27 पीसीएस अधिकारियों के व्यापक तबादले किए हैं। इस फेरबदल की सूची में बाराबंकी जिले के अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह का नाम भी शामिल है। शासन ने उन्हें मुरादाबाद मंडल का अपर आयुक्त नियुक्त किया है। वहीं, गोरखपुर मंडल के अपर आयुक्त निरंकार सिंह को बाराबंकी का अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बनाया गया है।
कुछ माह पहले शासन ने एडीएम अरुण कुमार सिंह को एक मामले में सस्पेंड कर दिया था। उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। जांच के दौरान शासन ने नए एडीएम (वित्त एवं राजस्व) की तैनाती भी कर दी थी। हालांकि, जांच पूरी होने के बाद शासन ने अरुण कुमार सिंह को दोषमुक्त पाया। इसके बाद उन्हें उसी जिले बाराबंकी में पुनः अपर जिलाधिकारी के पद पर बहाल कर दिया गया। इस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार थे।
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जब अरुण कुमार सिंह निलंबन की अवधि में थे, तब शासन ने वित्त एवं राजस्व का कार्यभार तत्कालीन एडीएम (न्यायिक) इंद्रसेन को सौंपा था। अरुण सिंह की वापसी के बाद यह चार्ज फिर से उन्हें दे दिया गया था। उन्होंने वित्तीय अनुशासन और राजस्व वसूली में उल्लेखनीय सुधार लाने के प्रयास किए थे। अब उनके मुरादाबाद मंडल स्थानांतरण के बाद, निरंकार सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे इस विभाग को और अधिक सशक्त बनाएं।
मुरादाबाद मंडल उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक और प्रशासनिक क्षेत्र है, जहां कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। बतौर अपर आयुक्त, अरुण कुमार सिंह को अब मंडल स्तर पर विकास कार्यों की निगरानी, राजस्व मामलों के निस्तारण और प्रशासनिक समन्वय की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। शासन सूत्रों के मुताबिक, मुरादाबाद मंडल में जल्द ही कई विकास परियोजनाएं शुरू की जानी हैं, जिनमें स्मार्ट सिटी, औद्योगिक गलियारा और राजस्व आधुनिकीकरण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।
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नए एडीएम (वित्त एवं राजस्व) निरंकार सिंह पूर्व में गोरखपुर मंडल के अपर आयुक्त रहे हैं। वे अपनी सख्त कार्यशैली और समयबद्धता के लिए जाने जाते हैं। बाराबंकी में उन्हें राजस्व वसूली, भूमि विवाद निस्तारण और वित्तीय अनुशासन मजबूत करने का कार्य सौंपा गया है।