इलाहाबाद, नैनीताल समेत तीन उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति, देखिये सूची

न्यायिक हलकों में लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। तीन अलग-अलग राज्यों से जुड़े अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट जज बनाए जाने की सिफारिश को मंजूरी मिल गई है। ये नियुक्तियां न्याय व्यवस्था को कैसे प्रभावित करेंगी, पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

New Delhi: देश की न्यायपालिका से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने तीन अधिवक्ताओं की हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

डाइनामाइट न्यूज़ के मुताबिक, पटना हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट और उत्तराखंड हाईकोर्ट को नए न्यायाधीश मिले हैं।

पटना हाई कोर्ट में नए न्यायाधीश

अधिवक्ता रितेश कुमार और प्रवीण कुमार को पटना हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दोनों लंबे समय से न्यायिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और संवैधानिक, आपराधिक तथा सिविल मामलों में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इनके नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई थी, जिसे केंद्र ने स्वीकृति प्रदान की।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट में नई नियुक्ति

Judiciary Appointments
1. Advocates Ritesh Kumar and Praveen Kumar appointed as Judges of the Patna High Court.
Dynamite News Exclusive
2. Advocate Jai Krishna Upadhyay appointed as Judge of the Allahabad High Court.
Dynamite News Exclusive
3. Advocate Siddartha Sah appointed as…

— Dynamite News (@DynamiteNews_) January 5, 2026

वरिष्ठ अधिवक्ता जय कृष्ण उपाध्याय को इलाहाबाद हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट देश के सबसे पुराने और बड़े हाईकोर्ट में से एक है, जहां मामलों का दबाव लगातार बना रहता है। जय कृष्ण उपाध्याय की गिनती अनुभवी और प्रभावशाली वकीलों में होती रही है।

उनकी नियुक्ति से न केवल कोर्ट की कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद है, बल्कि न्यायिक गुणवत्ता को भी मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है।

उत्तराखंड हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश

वहीं, सिद्धार्थ साह को उत्तराखंड हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राज्य के पर्वतीय और संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़े मामलों में उनकी समझ को देखते हुए यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अतिरिक्त जज की तैनाती से केसों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है।

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न्यायिक व्यवस्था को मिलेगा बल

इन सभी नियुक्तियों को न्यायपालिका में भरोसा मजबूत करने और लंबित मामलों के बोझ को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में इन जजों की भूमिका न्यायिक फैसलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।