न्यायिक हलकों में लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। तीन अलग-अलग राज्यों से जुड़े अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट जज बनाए जाने की सिफारिश को मंजूरी मिल गई है। ये नियुक्तियां न्याय व्यवस्था को कैसे प्रभावित करेंगी, पढ़िए पूरी रिपोर्ट।
देश की न्याय प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के लिए 10 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को 2 जुलाई 2025 को हुई बैठक में मंजूरी दे दी है।
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