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प्रतीकात्मक छवि (सोर्स- Pinterest)
Patna: बिहार के लाखों बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य के करीब 97.84 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से 1100-1100 रुपये की राशि सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दी है।
राज्य सरकार की ओर से दी गई यह राशि जरूरतमंदों के लिए एक बड़ी आर्थिक सहायता साबित होगी। इस कल्याणकारी योजना के दायरे में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, दिव्यांग पेंशन और लक्ष्मी बाई सोशल सिक्योरिटी (विधवा) पेंशन योजनाओं के सभी पात्र लाभार्थी शामिल हैं, जिन्हें अब बढ़ी हुई राशि का सीधा लाभ मिल रहा है।
बिहार सरकार ने इस बार पेंशन भुगतान की पूरी व्यवस्था को लेकर एक ऐतिहासिक और बेहद संवेदनशील फैसला लिया है। नए नियमों के मुताबिक, अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि हर महीने की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का मानना है कि समय पर पेंशन मिलने से समाज के सबसे कमजोर वर्ग के बुजुर्गों, दिव्यांगों और जरूरतमंद लोगों को अपनी दवाइयों और दैनिक जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस निश्चित तारीख की व्यवस्था से अब दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी पूरी तरह खत्म हो जाएगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए राज्य के लोगों को यह महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बेहद कम यानी केवल 400 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, जिससे लाभार्थियों को खास मदद नहीं मिल पाती थी। सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अब इस राशि को ढाई गुना से भी ज्यादा बढ़ाकर सीधे 1100 रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री ने राशि ट्रांसफर करने के बाद सभी लाभार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं और कहा कि हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक समय पर सरकारी सहायता पहुंचाना है।
इस योजना का लाभ हर एक हकदार तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में जो भी पात्र लोग अभी तक किसी वजह से इन पेंशन योजनाओं से वंचित रह गए हैं, उन्हें बहुत जल्द विशेष अभियान चलाकर जोड़ा जाएगा। इसके लिए पंचायत स्तर पर होने वाली सरकारी बैठकों और ग्राम सभाओं में छूटे हुए लोगों की सूची और जानकारी जुटाई जाएगी। सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र बुजुर्ग, विधवा महिला या दिव्यांगजन इस आर्थिक लाभ से दूर न रहे।
बिहार सरकार के अनुसार, पेंशन राशि में यह ऐतिहासिक बढ़ोतरी करने और हर महीने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की इस व्यवस्था से राज्य के लाखों गरीब परिवारों को सीधा और बड़ा संबल मिलेगा। सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि प्रशासनिक तंत्र को इतना पारदर्शी और मजबूत बनाया जाए कि कोई भी असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा के इस मजबूत घेरे से बाहर न छूट पाए।
