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उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अब राज्य के विभिन्न जिलों में नए निर्वाचित प्रतिनिधियों को जल्द ही अपनी जिम्मेदारी संभालने का मौका मिलेगा। शासन ने शपथ ग्रहण की तिथियां निर्धारित कर दी हैं, जिससे 12 जिलों की पंचायतें विधिवत रूप से कार्य शुरू कर सकेंगी।
Haridwar: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अब राज्य के विभिन्न जिलों में नए निर्वाचित प्रतिनिधियों को जल्द ही अपनी जिम्मेदारी संभालने का मौका मिलेगा। शासन ने शपथ ग्रहण की तिथियां निर्धारित कर दी हैं, जिससे 12 जिलों की पंचायतें विधिवत रूप से कार्य शुरू कर सकेंगी।
पिछले एक महीने से चुनाव की तैयारियां जोरों पर थीं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के विभिन्न पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी की और परिणाम घोषित किए। अब नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह और पहली बैठक की तैयारियां की जा रही हैं ताकि पंचायतों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर पंचायतों के गठन, शपथ ग्रहण और पहली बैठक की तिथियों की जानकारी दी है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तय तिथियों के अनुसार कार्रवाई करें और नए प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया जल्द पूरी करें।
इस बार ग्राम पंचायत प्रधान और सदस्य 27 अगस्त को शपथ लेंगे, जबकि उनकी पहली बैठक 28 अगस्त को आयोजित होगी। क्षेत्र पंचायत के सदस्य और अन्य पदाधिकारी 29 अगस्त को शपथ ग्रहण करेंगे और उनकी बैठक 30 अगस्त को होगी। वहीं जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 1 सितंबर को शपथ लेंगे और उनकी पहली बैठक 2 सितंबर को होगी।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इस बार कई विवादों और चुनौतियों के बीच संपन्न हुए। हाई कोर्ट के निर्देशों और राजनीतिक गतिविधियों के बीच चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई। निर्धारित समय से देरी के कारण प्रतिनिधियों के कार्यकाल में बदलाव करना पड़ा और इस दौरान जिलाधिकारी को प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथियां तय कर प्रक्रिया को पूरा कराया।
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अब जैसे-जैसे नए प्रतिनिधि शपथ ग्रहण करेंगे, पंचायतें स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों और जनप्रतिनिधित्व को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकेंगी। प्रशासन ने पंचायतों को सक्रिय करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत किया जा सके।
उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में पंचायतें विकास की आधारशिला हैं, इसलिए नए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी काफी बड़ी होगी। उम्मीद है कि वे अपने क्षेत्र के विकास, सामाजिक कल्याण और शासन के विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने में योगदान देंगे।
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