सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी में हलचल! प्रशासन ने शुरू किया घर-घर अभियान

हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रभावित परिवारों के लिए पीएम आवास योजना के तहत विशेष कैंप और फॉर्म वितरण प्रक्रिया शुरू।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 17 March 2026, 7:48 PM IST

Haldwani: हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने पुनर्वास कार्यों में गति बढ़ा दी है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष कैंप लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने घर-घर जाकर फॉर्म वितरण और भरवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

प्रभावित परिवारों की संख्या और भूमि विस्तार

बनभूलपुरा क्षेत्र में करीब 30 हेक्टेयर भूमि पर 4300 से अधिक प्रभावित परिवार रहने का अनुमान है। अनुमानित तौर पर इस अतिक्रमण में लगभग 50,000 लोग प्रभावित हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि किसी भी पात्र परिवार को योजना का लाभ न छूटे और सभी को समय पर राहत एवं पुनर्वास की सुविधा मिल सके।

फॉर्म वितरण और भरवाने की योजना

सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेई के नेतृत्व में अधिकारियों और कर्मचारियों को फॉर्म वितरण और भरवाने का प्रशिक्षण दिया गया है। अगले तीन दिनों तक प्रशासन घर-घर जाकर पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म वितरित करेगा। इसके बाद 21 मार्च से अतिक्रमण क्षेत्र के छह चिन्हित स्थानों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां प्रभावित परिवार फॉर्म भरवाएंगे।

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प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

सभी एकत्र किए गए फॉर्मों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी हो और किसी भी योग्य परिवार का लाभ छूटे नहीं। अधिकारियों का कहना है कि फॉर्म वितरण और कैंप संचालन का उद्देश्य योजना को सुचारू और प्रभावी बनाना है।

प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती

इस पुनर्वास कार्य में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती यह है कि प्रभावित परिवारों की संख्या बहुत अधिक है और उन्हें समय पर राहत और आवास सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है। अधिकारियों ने कहा कि सभी संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए पुनर्वास कार्य को तेजी से पूर्ण किया जाएगा।

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प्रभावितों को राहत देने की तैयारी

प्रशासन का यह भी कहना है कि फॉर्म भरने और जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ प्रदान किए जाएंगे। यह कार्य न केवल प्रभावितों के लिए राहतकारी होगा बल्कि क्षेत्र में दीर्घकालिक सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा।

Location : 
  • Haldwani

Published : 
  • 17 March 2026, 7:48 PM IST