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ब्लॉक मुख्यालय फरेंदा पर ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली और बढ़ते अतिरिक्त कार्यभार के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। सभी सचिव ब्लॉक परिसर में एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर शांति पूर्ण सत्याग्रह आंदोलन पर बैठ गए।
Maharajganj: महराजगंज के ग्राम पंचायत सचिवों ने शुक्रवार को ब्लॉक मुख्यालय फरेंदा पर ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली और बढ़ते अतिरिक्त कार्यभार के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। सभी सचिव ब्लॉक परिसर में एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर शांति पूर्ण सत्याग्रह आंदोलन पर बैठ गए।
सचिव प्रदीप कुमार दूबे,अभिषेक पाण्डेय समेत अन्य सचिवों का कहना है कि एक-एक सचिव को चार से पाँच ग्राम पंचायतों का प्रभार दिया गया है। ऐसे में हर गांव में प्रतिदिन जाकर ऑनलाइन हाजिरी लगाना बिल्कुल संभव नहीं है। कई ग्राम पंचायतों की दूरी एक-दूसरे से काफी अधिक होती है, ऊपर से नेटवर्क की समस्या अलग।
सचिवों ने कहा कि जब तक प्रत्येक गांव में स्थायी तकनीकी सुविधा और मजबूत नेटवर्क उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था लागू करना व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने इसे जमीनी हकीकत से दूर और केवल दबाव बनाने वाला कदम बताया। धरने में शामिल सचिवों ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा लागू की गई डिजिटल उपस्थिति प्रणाली जमीनी स्तर पर प्रभावी नहीं है।
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कई गांवों में इंटरनेट उपलब्धता बेहद कमजोर है और तकनीकी संसाधन भी अपर्याप्त हैं। सचिवों ने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने से पहले गांव स्तर पर आवश्यक उपकरण और स्थायी नेटवर्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए था,लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
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सचिवों ने यह भी कहा कि शासन द्वारा उनसे लगातार ऐसे कार्य करवाए जा रहे हैं, जो उनके पद से मेल नहीं खाते। राजस्व विभाग के सर्वेक्षण, स्वास्थ्य विभाग के अभियान, तकनीकी सर्वे और विभिन्न योजनाओं की रिपोर्टिंग जैसे अतिरिक्त कार्यों का बोझ उनके ऊपर डाला जा रहा है। इससे ग्राम पंचायतों में मूल कार्य प्रभावित हो रहे हैं और विकास गतिविधियों के क्रियान्वयन में देरी हो रही है।
सचिवों ने ब्लॉक प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली समाप्त करने,कार्यभार का संतुलन बनाने और ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। सचिवों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का समाधान जल्द नहीं किया गया,तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए इस धरने में बड़ी संख्या में सचिव उपस्थित रहे और सभी ने एक स्वर में कहा कि उनकी मांगें पूरी तरह न्यायसंगत हैं तथा शासन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
