प्रधान संघ जिलाध्यक्ष हाउस अरेस्ट फोटो सोर्स- डाइनामाइट न्यूज
Maharajganj: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जनपद में पंचायत चुनाव और प्रशासक नियुक्ति को लेकर चल रही हलचल के बीच मंगलवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार जोशी को पुलिस प्रशासन ने उनके आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर दिया। आरोप है कि उन्हें 20 मई को लखनऊ में होने वाले प्रधान संगठन के महासम्मेलन में शामिल होने से रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई।
अगले चुनाव तक प्रशासक बनाए जाने की मांग
इस कार्रवाई के बाद जिले की राजनीति गर्मा गई है। प्रधान संगठन ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रधान संघ जिलाध्यक्ष अनिल कुमार जोशी ने कहा कि पंचायत चुनाव टलने की स्थिति में वर्तमान प्रधानों को ही अगले चुनाव तक प्रशासक बनाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश नेतृत्व ने लखनऊ में महासम्मेलन बुलाया है। इसी कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने के लिए सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया।
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ग्राम पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित
उन्होंने कहा कि प्रधान संगठन सरकार के विरोध में नहीं है, बल्कि गांवों में विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी देने की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि वर्ष 2021 की तरह यदि फिर से एडीओ पंचायत को प्रशासक नियुक्त किया गया तो ग्राम पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित होंगे और जनता की भागीदारी कमजोर पड़ेगी।
विकास कार्यों की जानकारी
अनिल कुमार जोशी ने सरकार से मांग की कि पंचायत चुनाव होने तक वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए या फिर उन्हें ही प्रशासक समिति के रूप में जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को चुने हुए प्रधानों पर भरोसा दिखाना चाहिए, क्योंकि ग्राम पंचायतों की वास्तविक जरूरतों और विकास कार्यों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को ही होती है।
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कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं
प्रधान संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि लखनऊ में प्रस्तावित महासम्मेलन पंचायत व्यवस्था, ग्राम विकास और प्रधानों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर निर्णायक माना जा रहा है। ऐसे में संगठन के नेताओं को रोकने की कार्रवाई से प्रधानों में नाराजगी बढ़ गई है। वहीं, इस पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से देर शाम तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। जिले में इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं तेज हैं।
