महराजगंज के सिसवा ब्लॉक संसाधन केंद्र (BRC) में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों के विरोध में अभिभावकों द्वारा शुरू किया गया क्रमिक अनशन शनिवार शाम को समाप्त हो गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पाण्डेय ने धरना स्थल पर पहुंचकर कार्रवाई की और जांच का भरोसा दिया।
अनशन खत्म
Maharajganj: सिसवा ब्लॉक संसाधन केंद्र (BRC) में पिछले कई दिनों से व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर स्थानीय अभिभावक व नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा था। लगातार बढ़ते आरोपों के चलते अभिभावकों ने BRC परिसर में क्रमिक अनशन शुरू किया था। यह अनशन शनिवार शाम को एक निर्णायक मोड़ पर समाप्त हुआ जब बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) रिद्धि पाण्डेय धरना स्थल पर पहुंचीं और मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल कार्रवाई का भरोसा दिया।
महराजगंज के सिसवा ब्लॉक के BRC में चल रहा अभिभावकों का क्रमिक अनशन खत्म, आरोपी कर्मचारी को हटाने और जांच का भरोसा मिला। बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पाण्डेय ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।#Muzaffarnagar #BRC #ParentsProtest pic.twitter.com/0Y2MqpJuJd
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) March 7, 2026
अभिभावकों ने आरोप लगाया था कि संसाधन केंद्र में कई अनियमितताएं हो रही हैं, जिनसे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं और व्यवस्था में सुधार हो। इन मांगों को सुनते हुए BSA ने न केवल आरोपी आउटसोर्सिंग कर्मचारी भरत को पद से हटा दिया, बल्कि खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) बंशीधर की भूमिका की जांच के लिए विशेष कमेटी गठित करने का भी वादा किया।
धरना स्थल पर पहुंचकर अभिभावकों से बात करते हुए रिद्धि पाण्डेय ने कहा कि ऐसे मामलों में कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी ताकि शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित हो सके।
प्रदर्शनकारियों ने BSA के इस कदम को एक बड़ी जीत माना। लंबे समय से चले आ रहे इस संघर्ष के बाद जब जांच कमेटी का गठन हुआ और आरोपी कर्मचारी को हटाने का आदेश आया, तो उन्होंने क्रमिक अनशन समाप्त कर दिया। स्थानीय लोगों ने इसे न्याय की जीत के रूप में देखा, हालांकि अब सभी की निगाहें जांच कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी हैं।
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जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ होगा कि किस स्तर तक अनियमितताएं हुई हैं और जिम्मेदार कौन हैं। फिलहाल इस कदम से स्थानीय लोगों में विश्वास की लहर देखने को मिली है।
