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मुजफ्फरनगर व्यापारी बैठक (सोर्स- डीएन रिपोर्टर)
Muzaffarnagar: मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित एक स्थानीय होटल में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक व्यापारियों के एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में सामने आई।
व्यापारियों को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के विकास में व्यापारियों का योगदान किसी से कम नहीं है, इसलिए उन्हें भी देश के सैनिकों और आईएएस अधिकारियों की तरह ही पूरा सम्मान मिलना चाहिए। बंसल ने तर्क दिया कि अगर देश की सीमाओं की रक्षा सैनिक करते हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने और उसकी पहरेदारी करने का जिम्मा व्यापारियों के कंधों पर होता है। इस दौरान उन्होंने भामाशाह जयंती को "व्यापारी कल्याण दिवस" घोषित करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया और इसे देश में व्यापारियों के सम्मान के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया।
अपने संबोधन में संदीप बंसल ने ई-कॉमर्स, जीएसटी, सैंपलिंग, बाट-माप विभाग और सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार के मुद्दों पर तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यापारी हमेशा सरकार और व्यवस्था के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला मानसिक या आर्थिक शोषण अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी व्यापारियों से ईमानदारी के साथ एकजुट होकर भ्रष्टाचार का डटकर विरोध करने और अपनी समस्याओं को सीधे संगठन व सरकार तक पहुंचाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने खुदरा (रिटेल) व्यापार को बचाने के लिए ऑनलाइन व्यापार पर अतिरिक्त कर (टैक्स) लगाने की पुरजोर वकालत की।
संदीप बंसल ने कहा कि सूबे की बेहतर सुरक्षा व्यवस्था का सीधा फायदा व्यापारियों को मिला है, जिससे वे सुरक्षित माहौल में व्यापार कर पा रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने व्यापारियों के दुर्घटना बीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किए जाने के फैसले की भी सराहना की। दूसरी ओर, वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष संजय मित्तल ने संगठन की मजबूती के लिए हर बाजार में इकाइयां गठित करने पर जोर दिया। उन्होंने व्यापारियों के हित में जीएसटी कानून में संशोधन करने, प्रोपराइटरशिप फर्म में पार्टनर बनाने की कठिन शर्तों को खत्म करने, व्यापारियों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक देने तथा पंजीकृत व्यापारियों के लिए सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर 5 लाख रुपये की कैशलेस चिकित्सा बीमा योजना लागू करने की महत्वपूर्ण मांगें सरकार के सामने रखीं।
