Maharajganj: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर योजना जिले में लापरवाही की भेंट चढ़ती दिख रही है। योजना के अपेक्षित परिणाम न मिलने और सुस्त प्रगति से नाराज जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने परियोजना अधिकारी नेडा (गोविंद तिवारी) से तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार, गोविंद तिवारी की मूल तैनाती गोरखपुर में है और महराजगंज में उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जिलाधिकारी ने योजना की प्रगति तेज करने के लिए जिला विकास अधिकारी भोला नाथ कन्नौजिया को भी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन दोनों अधिकारी योजना को गति देने में नाकाम साबित हुए।
समय पर नहीं स्वीकृत हो रहे आवेदन
योजना के तहत घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने और आम जनता को बिजली बिल में राहत देने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन जिले में इसका असर नाममात्र ही दिखाई दे रहा है। शिकायतें सामने आ रही हैं कि न तो समय पर आवेदन स्वीकृत हो रहे हैं और न ही सब्सिडी का लाभ मिल पा रहा है।
डीएम ने अधिकारियों को दी चेतावनी
डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तीन दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक हलकों में डीएम की यह सख्ती गंभीरता से ली जा रही है।
लापरवाही के कारण नहीं मिल रहा लाभ
इस मामले को लेकर डीएम संतोष कुमार शर्मा का मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। लेकिन स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता के कारण इसका लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, जिनके लिए यह योजना बनाई गई थी।
सोलर पैनल के इंतजार में लाभार्थी
दूसरी तरफ ज़िले के कई ग्रामीण और शहरी लाभार्थी योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने के लिए महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में डीएम का यह एक्शन ज़मीनी स्तर पर बदलाव लाने में मददगार हो सकता है। फिलहाल, योजना की सुस्त प्रगति से नाराज जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने नेडा के परियोजना अधिकारी गोविंद तिवारी से तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।