महराजगंज में पुलिस अधीक्षक ने सख्त रुख अपनाते हुए सिंदुरिया, भिटौली और पनियरा के थानेदारों को तलब किया। अर्दली रूम में छह माह से लंबित मामलों की गहन समीक्षा की गई। एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी, वारंटियों की धरपकड़ और संवेदनशील मामलों के त्वरित निस्तारण के कड़े निर्देश दिए।
एसपी सोमेन्द्र मीणा की बड़ी कार्रवाई
Maharajganj: महराजगंज जनपद में लंबित एवं प्रचलित विवेचनाओं में लगातार लापरवाही को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने सोमवार को बड़ा कदम उठाया। एसपी ने थाना सिंदुरिया, भिटौली और पनियरा के थानेदारों को पुलिस कार्यालय तलब करते हुए अर्दली रूम में उनकी कार्यशैली की गहन समीक्षा की।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, पुलिस अधीक्षक ने सिंदुरिया के थानेदार राजकुमार सिंह, भिटौली के थानेदार मदन मोहन मिश्रा और पनियरा के थानेदार राघवेंद्र सिंह की उपस्थिति में एसपी ने छह माह से लंबित हर विवेचना की प्रगति रिपोर्ट मांगी।
अर्दली रूम में पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने लंबित मामलों के निस्तारण में हो रही देरी, आरोपियों की गिरफ्तारी की धीमी रफ्तार और कई मामलों की अधूरी जांच पर नाराजगी जताई। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्याय में देरी आमजन की असंतुष्टि बढ़ाती है और पुलिस की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसलिए सभी विवेचकों को पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध ढंग से अपनी जांच पूरी करनी होगी।
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एसपी ने यह भी निर्देश दिया कि महिला संबंधी अपराध, पारिवारिक विवाद और अन्य संवेदनशील मामलों को प्राथमिकता देते हुए तत्काल निस्तारित किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई तय होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिला सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च जिम्मेदारी है और ऐसे मामलों में देरी अस्वीकार्य है। बैठक के दौरान वांछित एवं वारंटियों की गिरफ्तारी की स्थिति की भी समीक्षा की गई। एसपी ने निर्देश दिया कि अपराधियों की धरपकड़ में तेजी लाई जाए और गंभीर मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी थानेदार अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाएं और लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें।
एसपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी विवेचना में अनावश्यक देरी या लापरवाही पाए जाने पर सीधे जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक की इस कार्रवाई को जनपद में पारदर्शी पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण और न्याय प्रक्रिया की गति बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
