महराजगंज में एसडीएम के खिलाफ अधिवक्ताओं का बिगुल
Maharajganj: जनपद की फरेन्दा तहसील में तैनात उपजिलाधिकारी शैलेन्द्र गौतम के खिलाफ अधिवक्ताओं का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। रेवेन्यू बार एसोसिएशन फरेन्दा, नौतनवा और सदर के बैनर तले अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और एसडीएम पर भ्रष्टाचार, मनमानी, तानाशाही रवैये तथा न्यायिक कार्यों में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
अधिवक्ताओं का आरोप है कि उपजिलाधिकारी फरेन्दा की कार्यशैली के कारण वादकारियों, आम जनता और अधिवक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि एसडीएम द्वारा कई मामलों में न्यायालय पर नियमित रूप से पीठासीन हुए बिना ही पत्रावलियों पर आदेश पारित किए गए, जो न्यायिक प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हैं।
रेवेन्यू बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि एसडीएम की कार्यप्रणाली "पिक एंड चूज" की नीति पर आधारित है, जिसमें चुनिंदा मामलों को प्राथमिकता देकर आदेश पारित किए जाते हैं। अधिवक्ताओं का दावा है कि कई मामलों में केस डायरी और आदेश पत्रों के बीच गंभीर विसंगतियां देखने को मिली हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लग गया है।
ज्ञापन में राजस्व संहिता की धारा-24, धारा-35(2), धारा-80 तथा अन्य मामलों से संबंधित कई पत्रावलियों का उल्लेख करते हुए उनकी न्यायिक जांच की मांग की गई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि इन मामलों में पारित आदेश प्रथम दृष्टया विवादित और विधिक प्रक्रिया के विपरीत प्रतीत होते हैं।
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बार एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया कि उपजिलाधिकारी अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं तथा विरोध करने वालों को प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं। इससे तहसील परिसर का कार्य वातावरण प्रभावित हो रहा है और न्यायिक कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हो रही है।
प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने पांच सूत्रीय मांगपत्र सौंपते हुए एसडीएम शैलेन्द्र गौतम के विरुद्ध न्यायिक जांच कराने, तत्काल स्थानांतरण करने, उनके न्यायिक अधिकार सीज करने, न्यायालय से कथित रूप से गायब पत्रावलियों को उपलब्ध कराने तथा विवादित आदेशों की समीक्षा कर कार्रवाई करने की मांग की।
अधिवक्ता संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। संघ की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि मांगें पूरी होने तक धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा।
इस पूरे मामले ने जिले के प्रशासनिक और न्यायिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि अधिवक्ताओं के आरोपों और मांगों पर क्या कदम उठाया जाता है।
इस पूरे मामले में जब डाइनामाइट न्यूज ने एसडीएम शैलेन्द्र गौतम से बातचीत करना चाहा तो उनका फोन नहीं उठा।
