लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में वर्षों से पसरा अंधेरा अब इतिहास बन चुका है। यूपी सरकार ने राज्य में बिजली पहुंचाने को प्राथमिकता देते हुए एक ऐसा अभियान शुरू किया, जिसने गांव, गलियों और मजरे तक रोशनी पहुंचा दी। यही वजह है कि अब प्रदेश में विद्युतीकरण की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और यह मुहिम देशभर में एक मॉडल के तौर पर उभर रही है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, वर्ष 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली, तब उन्होंने ऐलान किया था कि यूपी का कोई भी घर, गांव या मजरा अंधेरे में नहीं रहेगा। उस समय प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या महज 1.80 करोड़ थी। लेकिन लगातार प्रयासों के चलते मार्च 2025 तक यह आंकड़ा 3.61 करोड़ के पार पहुंच गया है, यानी 8 वर्षों में 1.81 करोड़ से ज्यादा नए उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन से जोड़ा गया। इस उपलब्धि का श्रेय मुख्य रूप से केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना और राज्य सरकार के व्यापक अभियान को दिया जा रहा है, जिसने न सिर्फ मुफ्त कनेक्शन दिए, बल्कि लोगों को प्रोत्साहित भी किया।
यूपी में बिजली कनेक्शन में हुआ जबरदस्त इजाफा
वर्ष | कनेक्शन (लाख में)
| 2014 | 142.64 |
| 2017 | 180.13 |
| 2019 | 259.79 |
| 2020 | 287.11 |
| 2022 | 316.70 |
| 2023 | 326.79 |
| 2024 | 345.92 |
| 2025 | 361.26 |
बिजली कनेक्शन देने के साथ-साथ योगी सरकार ने मीटर्ड बिलिंग सिस्टम को भी प्रभावी बनाया है। पहले जहां उपभोक्ताओं को बिलिंग की पारदर्शिता नहीं मिलती थी, वहीं अब सरकार मीटर्ड बिलिंग को प्राथमिकता दे रही है।
मीटर्ड बिलिंग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी
वर्ष | मीटर्ड उपभोक्ता (लाख में)
| 2014 | 84.93 |
| 2017 | 108.96 |
| 2019 | 209.01 |
| 2020 | 256.90 |
| 2022 | 298.94 |
| 2023 | 321.25 |
| 2024 | 340.33 |
| 2025 | 356.22 |
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल के मुताबिक, अब राज्य में बिजली की कोई किल्लत नहीं है। 24 घंटे बिजली देने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही बिजली चोरी पर भी प्रभावी नियंत्रण हुआ है, जिससे प्रणाली में सुधार आया है और राजस्व भी बढ़ा है। ग्रामीण जनता भी इन प्रयासों से बेहद संतुष्ट नजर आ रही है। पहले जहां शाम होते ही गांव अंधेरे में डूब जाते थे, अब वहीं गलियां एलईडी बल्बों से चमक रही हैं। योगी सरकार की यह उपलब्धि ना केवल प्रदेश के विकास को गति दे रही है, बल्कि यह बताने के लिए काफी है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और बेहतर योजना के साथ किस तरह बुनियादी जरूरतों को भी पूरी तरह बदला जा सकता है।