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मैनपुरी न्यायिक कोर्ट में वकीलों का हंगामा, इस बात को लेकर बढ़ा बवाल, जानें पूरा मामला

मैनपुरी की न्यायिक कोर्ट में अधिवक्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। वकीलों ने कोर्ट परिसर में अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कचहरी के भ्रष्ट अधिकारी को हटाने की मांग की।
Post Published By: Nidhi Kushwaha
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मैनपुरी न्यायिक कोर्ट में वकीलों का हंगामा, इस बात को लेकर बढ़ा बवाल, जानें पूरा मामला

Mainpuri: न्यायिक कोर्ट में बुधवार को अधिवक्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार हंगामा किया। यह विवाद कोर्ट के परिसर में जमीन की परमिशन को लेकर हुआ, जहां अधिवक्ताओं का आरोप है कि जमीन की परमिशन दिलाने में प्रशासन द्वारा वसूली की जाती है और भ्रष्टाचार चरम पर है। अधिवक्ताओं ने इस मामले को लेकर कोर्ट में जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया।

भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल हटाने की मांग

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं का कहना था कि उन्हें एससी की जमीन की परमिशन के लिए प्रशासन से लगातार दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि जमीन की परमिशन के नाम पर अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली की जाती है, जिससे न्यायिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। अधिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल हटाने की मांग की है।

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परमिशन के नाम पर होती है वसूली

मौके पर मौजूद अधिवक्ता संजीव कुमार ने बताया, “हम लंबे समय से प्रशासन से जमीन की परमिशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें लगातार टरकाया जा रहा है। जमीन की परमिशन के नाम पर वसूली और भ्रष्टाचार चरम पर है। हमने यह बात न्यायिक कोर्ट में भी जोरदार तरीके से रखी है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं, तो हम सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे।”

अधिवक्ताओं का कहना है कि न्यायिक कोर्ट के भीतर चल रही यह गड़बड़ी न्यायपालिका की छवि को प्रभावित कर रही है। इसलिए उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भ्रष्ट अधिकारी को हटाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए न्यायिक प्रक्रिया सही ढंग से नहीं चल सकती।

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अधिवक्ताओं ने जमकर लगाए नारे

प्रशासन ने फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं का हंगामा थमता नहीं दिख रहा। इस प्रदर्शन में अधिवक्ताओं ने जमकर नारे लगाए, जिससे न्यायिक कार्य भी प्रभावित हुए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगरजल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो वे अन्य रूप में विरोध करेंगे।

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