ADM आलोक गुप्ता ने सोरों और गोरहा खाद समितियों का निरीक्षण किया (Image Source: Dynamite News)
Kasganj: रबी की फसलों की बुवाई के बीच किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन ने सहकारी समितियों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। बुधवार को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) आलोक गुप्ता ने जिला कृषि अधिकारी के साथ सोरों और गोरहा स्थित क्षेत्रीय सहकारी समितियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यूरिया, डीएपी समेत अन्य उर्वरकों के स्टॉक, बिक्री व्यवस्था और संबंधित अभिलेखों की जांच की। गोरहा समिति पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सचिव को आवश्यक निर्देश भी दिए।
निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी आलोक गुप्ता ने दोनों सहकारी समितियों पर उपलब्ध उर्वरकों की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्टॉक रजिस्टर, बिक्री से संबंधित अभिलेखों और स्टॉक एवं रेट बोर्ड का अवलोकन किया। अधिकारियों ने यह भी जांचा कि समितियों पर खाद की उपलब्धता और उसकी बिक्री का रिकॉर्ड सही तरीके से रखा जा रहा है या नहीं।
अपर जिलाधिकारी ने समिति सचिवों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि किसानों को यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरकों की बिक्री शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही की जाए। उन्होंने कहा कि खाद वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखी जाए और किसानों को उर्वरक प्राप्त करने के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
गोरहा में DAP के लिए दिए निर्देश (Image Source: Dynamite News)
आलोक गुप्ता ने निर्देश दिए कि समितियों पर उपलब्ध उर्वरकों की मात्रा और उनकी निर्धारित बिक्री दरों की जानकारी स्टॉक एवं रेट बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए। स्टॉक और बिक्री से जुड़े सभी अभिलेख नियमित रूप से अपडेट रखे जाएं, ताकि खाद की उपलब्धता और वितरण की सही स्थिति की जानकारी मिल सके।
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उन्होंने उर्वरक वितरण के दौरान किसी भी प्रकार की टैगिंग पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि किसानों को खाद के साथ कोई अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उर्वरकों की बिक्री में किसी भी तरह की मनमानी या अनियमितता नहीं होनी चाहिए। किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार समय पर खाद उपलब्ध कराई जाए, ताकि रबी फसलों की बुवाई और कृषि कार्य प्रभावित न हों।
निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय सहकारी समिति गोरहा पर डीएपी की उपलब्धता का मुद्दा भी सामने आया। इस पर अपर जिलाधिकारी ने समिति सचिव को डीएपी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए, जिससे क्षेत्र के किसानों को समय से खाद मिल सके।
अपर जिलाधिकारी ने निरीक्षण में सामने आई कमियों को तत्काल दूर करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि खाद वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और किसानों की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उर्वरक वितरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन की ओर से समितियों की व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसानों को निर्धारित दरों पर खाद मिल सके।
