जमीन से अतिक्रमण फोटो सोर्स-डाइनामाइट न्यूज
गोरखपुर: खजनी तहसील क्षेत्र में शनिवार सुबह पीडब्ल्यूडी की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व विभाग ने पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया। कटघर निवासी राम लखन यादव द्वारा संचालित निजी नर्सरी स्कूल के ठीक सामने सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध रूप से बनाए गए दुकानों, टिन शेड और बाउंड्री वॉल सहित अन्य निर्माणों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। करीब दो घंटे तक चली कार्रवाई को लेकर मौके पर चर्चा होती रही।
राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, संबंधित भूमि पीडब्ल्यूडी के नाम दर्ज है। सड़क किनारे किए गए निर्माण से सार्वजनिक मार्ग पर बाधा उत्पन्न हो रही थी। अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन निर्माण नहीं हटाया गया। इसके बाद शनिवार सुबह करीब नौ बजे पुलिस टीम के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। अभियान के दौरान जेसीबी से अवैध शेड, दुकानों और बाउंड्री वॉल को गिराया गया।
पीड़ित ने उठाए कार्रवाई पर सवाल
कार्रवाई को लेकर राम लखन यादव ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उन्हें कोई पूर्व सूचना या नोटिस नहीं दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि अचानक बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। यादव के मुताबिक, उनका नर्सरी स्कूल कई वर्षों से संचालित है और इस कार्रवाई से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आसपास के अन्य स्थानों पर कथित अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पीड़ित के इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
राजस्व विभाग ने बताया नियमानुसार कार्रवाई
वहीं, राजस्व निरीक्षक देवनरायन मिश्रा ने कहा कि संबंधित निर्माण पीडब्ल्यूडी की जमीन पर था और सार्वजनिक मार्ग में बाधा बन रहा था। उनके अनुसार, नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित पक्ष की ओर से प्रशासन के समक्ष कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था।
पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने जताई अनभिज्ञता
मामले में निर्माण खंड-दो के सहायक अभियंता वत्सलय श्रीवास्तव से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानकारी नहीं है। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और संबंधित विभाग के अधिकारी की अनभिज्ञता सामने आने के बाद मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं, पीड़ित द्वारा नोटिस नहीं मिलने के आरोप पर प्रशासन की ओर से अलग से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।
