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पीड़ित महिला (Img: Dynamite News)
Fatehpur: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बुधवार को एक ऐसी घटना सामने आई जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। न्याय की उम्मीद में पिछले दो वर्षों से अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रही एक महिला ने आखिरकार कलेक्ट्रेट परिसर में अपने ऊपर डीजल डालकर आत्महत्या का प्रयास कर लिया। हालांकि मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन महिला की पीड़ा ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया।
खागा तहसील क्षेत्र की रहने वाली महिला का आरोप है कि उसके भाई वीरेंद्र ने छह लाख रुपये लेकर उसके मकान पर जबरन कब्जा कर लिया है। महिला का कहना है कि जिस घर में उसका अधिकार है, उसी घर से उसे बेदखल कर दिया गया और अब वह किराए के मकान में रहने को मजबूर है। पीड़िता के अनुसार, उसने कई बार संबंधित अधिकारियों और प्रशासनिक विभागों में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। लगातार अनदेखी और कार्रवाई न होने से वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई थी।
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महिला ने बताया कि वर्ष 2024 से वह न्याय पाने के लिए तहसील, पुलिस और जिला प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। हर बार उसे कार्रवाई का आश्वासन मिला, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उसका कहना है कि जब हर जगह से निराशा हाथ लगी और समस्या जस की तस बनी रही, तब उसने यह कठोर कदम उठाने का फैसला किया। महिला का आरोप है कि अगर समय रहते उसकी शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई होती तो उसे ऐसा कदम उठाने की नौबत नहीं आती।
बुधवार को महिला अपनी फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची थी। इसी दौरान उसने अपने ऊपर डीजल डाल लिया और आत्महत्या करने का प्रयास किया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत महिला को रोका और उसे समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों की तत्परता के चलते महिला कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकी और एक गंभीर हादसा होने से बच गया।
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घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने महिला को शांत कराया और उसकी शिकायत को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी चर्चा का माहौल है। लोगों का कहना है कि अगर शिकायतों का समय पर निस्तारण हो जाए तो किसी भी व्यक्ति को इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।
फिलहाल महिला ने प्रशासन से अपने मकान पर कथित कब्जा हटवाने और न्याय दिलाने की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और पीड़िता को कब तक राहत मिल पाती है।
