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फतेहपुर के पीरनपुर में बिजली विभाग की लापरवाही उजागर हुई। मुख्तार ने अपने भाई के मकान को मस्जिद बताकर खुद को मुतवल्ली कहा और फर्जी दस्तावेजों से बिजली कनेक्शन दिला लिया। विभाग ने बिना जांच-पड़ताल कनेक्शन जारी किया, जिससे विवाद और सवाल खड़े हो गए।
फतेहपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही
Fatehpur: फतेहपुर शहर के पीरनपुर क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिजली कनेक्शन दिए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय निवासी मुख्तार ने अपने भाई के मकान को मस्जिद बताकर खुद को मुतवल्ली पेश किया और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिजली कनेक्शन दिला लिया।
जानकारी के अनुसार, मुख्तार ने अपने भाई के मकान को “मस्जिद” बताकर कनेक्शन के लिए आवेदन किया। आवेदन में फर्जी दस्तावेज और प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए। विभागीय कर्मचारियों ने बिना उचित जांच-पड़ताल के बिजली कनेक्शन जारी कर दिया, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया।
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सूत्रों के अनुसार, बिजली विभाग के एसडीओ फाइल दबाए बैठे हैं और मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित अधिकारियों और नागरिकों को विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
Breaking - Fatehpur: फतेहपुर के पीरनपुर में बिजली विभाग का अजब कारनामा सामने आया। भाई के मकान को मस्जिद बताकर मुख्तार ने खुद को मुतवल्ली बताया और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिया बिजली कनेक्शन, बिना जांच के दूसरा कनेक्शन दिया गया।#Fatehpur #ElectricityScam #BreakingNews #UPNews pic.twitter.com/avorEEgKDa
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) December 7, 2025
बिजली कनेक्शन के मामले में यह लापरवाही शहरवासियों में गहरी नाराजगी का कारण बनी हुई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि विभाग ने बिना जांच-पड़ताल और सत्यापन के किस आधार पर दूसरा कनेक्शन जारी किया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मामले ने बिजली विभाग की गंभीर अनियमितताओं को उजागर कर दिया है। नागरिकों का कहना है कि ऐसे मामले विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं और भरोसे को कमजोर करते हैं।
पीड़ित अधिकारियों ने भी शिकायत की है कि मामले की जांच लंबित है और फाइलें अधिकारियों के पास दबाई जा रही हैं। इसके चलते फर्जी कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई में देरी हो रही है।
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विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ कानूनी कदम उठाना चाहिए। विभाग को अपनी प्रक्रियाओं में सुधार कर सत्यापन और जांच-पड़ताल को अनिवार्य करना होगा, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों से बचा जा सके।
