गाजियाबाद पहुंचे दिग्विजय सिंह ने UGC नियमों में बदलाव की मांग की, OBC छात्रों के साथ भेदभाव पर चिंता जताई और झूठी शिकायतों पर कार्रवाई के प्रावधान को शामिल करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने लोकतंत्र में विपक्ष और अभिव्यक्ति के अधिकार पर भी जोर दिया।

गाजियाबाद पहुंचे दिग्विजय सिंह ने UGC नियमों में बदलाव की मांग की
Ghaziabad: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गाजियाबाद के शालीमार गार्डन पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस नेता नरेंद्र राठी के घर जाकर उनकी मां के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों पर सवाल उठाए और पिछड़े वर्ग (OBC) के छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर चिंता जताई।
दिग्विजय सिंह ने बताया कि संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने UGC के नियमों में झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान सुझाया था। लेकिन अंतिम नियमों में इसे हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि यह कदम छात्रों और शिक्षा प्रणाली दोनों के लिए चिंता का विषय है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि UGC को स्पष्ट रूप से यह परिभाषित करना चाहिए कि कौन सी परिस्थितियों में जातिगत भेदभाव माना जाएगा, ताकि नियमों का दुरुपयोग न हो और झूठी शिकायतों को रोका जा सके।
दिग्विजय सिंह ने OBC छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव के दो मुख्य कारण बताए। पहला, सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा अधिक शिकायतें करना, और दूसरा, जातिगत पूर्वाग्रह। उन्होंने कहा कि इससे पिछड़े वर्ग के छात्रों का शैक्षणिक और सामाजिक विकास प्रभावित हो रहा है।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर वर्ग को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और कांग्रेस पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों पर खड़ी रही है।
इस अवसर पर दिग्विजय सिंह ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हालिया बयान "विपक्ष का कोई भविष्य नहीं" पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का मुख्य स्थान होता है, और अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र भी कमजोर होगा। उन्होंने जोर दिया कि हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए और हर वर्ग की आवाज सुनी जानी चाहिए।
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बैठक के बाद दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर विस्तार से पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने UGC नियमों में सुधार और OBC छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया।