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देवरिया में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (Img: Dynamite News)
Deoria: उत्तर प्रदेश के देवरिया में डिजिटल भुगतान (UPI MDR) से जुड़े नए प्रावधान के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का विरोध ₹2 हजार से अधिक के कुछ व्यापारी लेनदेन पर लागू किए जाने वाले 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर था। उनका कहना था कि यह व्यवस्था कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगी। विरोध के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया।
देवरिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ₹2 हजार से अधिक के कुछ UPI व्यापारी लेनदेन पर लागू किए गए 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में व्यापारियों से जुड़े लेनदेन पर शुल्क की व्यवस्था उनके लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ का कारण बन सकती है।
प्रदर्शनकारियों ने इस व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जताई और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि छोटे-बड़े व्यापारियों के लिए UPI भुगतान बेहद महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है।
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प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने UPI MDR व्यवस्था पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे व्यापारियों के हितों से जुड़ा मुद्दा बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन के जरिए ₹2 हजार से अधिक के कुछ व्यापारी UPI लेनदेन पर लागू MDR को लेकर विरोध दर्ज कराया गया और व्यवस्था में बदलाव की मांग की गई।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। पुलिस ने रस्सी लगाकर प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित किया और मौके पर व्यवस्था बनाए रखी। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शन में पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे।
UPI MDR को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 0.4 प्रतिशत MDR सभी UPI लेनदेन पर लागू नहीं है। सरकार के अनुसार ₹2 हजार से अधिक के निर्धारित P2M यानी व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले कुछ लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा।
वहीं P2P यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच होने वाले UPI भुगतान पर कोई MDR नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा ₹2 हजार तक के व्यापारी भुगतान भी MDR से मुक्त रहेंगे। छोटे व्यापारियों के लिए शून्य-MDR व्यवस्था भी जारी रहेगी।
केंद्र सरकार के मुताबिक MDR केवल करीब 4 प्रतिशत व्यापारी लेनदेन पर लागू होगा। इसका मतलब है कि लगभग 96 प्रतिशत P2M लेनदेन इस शुल्क व्यवस्था से प्रभावित नहीं होंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि MDR ग्राहक से सीधे वसूल किया जाने वाला शुल्क नहीं है और बैंकों को इसे ग्राहकों पर डालने से रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सरकार के मुताबिक ₹75 हजार या उससे अधिक के निर्धारित व्यापारी लेनदेन में MDR की अधिकतम सीमा ₹300 प्रति लेनदेन रखी गई है।
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कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने UPI MDR के मुद्दे को व्यापारियों की आर्थिक चिंता से जोड़ते हुए सरकार के सामने अपनी मांग रखी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था में व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ना चाहिए। फिलहाल देवरिया में हुए इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने UPI MDR को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। प्रदर्शन में स्थानीय पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही।
Location : Deoria
Published : 18 September 2026, 7:39 PM IST