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देवघर श्रावणी मेला 2026 (फोटो: डाइनामाइट न्यूज)
Deoghar: 30 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रशासन का हर विभाग अपनी-अपनी तैयारी में जुटा है। सड़क से सुरक्षा, स्वास्थ्य से सफाई तक सभी विभाग दावे कर रहे हैं कि इस बार श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था मिलेगी। लेकिन जिस विभाग की परीक्षा सबसे कठिन मानी जा रही है, वह है खाद्य सुरक्षा एवं आपूर्ति विभाग।
कारण साफ है। लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालु बाबा नगरी पहुंचेंगे। प्रसाद खरीदेंगे, होटल-ढाबों में भोजन करेंगे, मिठाइयां खाएंगे। ऐसे में अगर कहीं भी मिलावट हुई तो यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि श्रद्धा के साथ खिलवाड़ होगा।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि कांवड़िया पथ से लेकर देवघर शहर के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों में विभाग SOP एवं रेट चार्ट चस्पा करेगा, ताकि दुकानदार नियमों का पालन करें और श्रद्धालुओं को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो।
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श्रावणी मेला शुरू होते ही सबसे अधिक मांग पेड़ा, खोवा, पनीर, दूध, दही, मिठाई, लस्सी और शुद्ध घी की होती है। इसी मांग का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व हर साल मिलावटी खाद्य पदार्थ बाजार में उतारने की कोशिश करते हैं।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल SOP चिपका देने से मिलावट रुक जाएगी? पिछले वर्षों ने क्यों खड़े किए सवाल?
पिछले मेले के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने करीब 450 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था, जबकि 255 खाद्य नमूनों में मानकों के अनुरूप नहीं होने अथवा मिलावट जैसी अनियमितताएं पाई गई थीं। कई मामलों में नमूने जांच के लिए भेजे गए और खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई।
यानी हर दूसरा प्रतिष्ठान जांच के दायरे में आया और बड़ी संख्या में नमूने सवालों के घेरे में रहे।
देवघर का पेड़ा केवल मिठाई नहीं, श्रद्धा का प्रतीक है। लेकिन हर वर्ष शिकायतें भी सामने आती रही हैं कि कुछ दुकानों में घटिया खोवा, सिंथेटिक दूध या निम्न गुणवत्ता की सामग्री से पेड़ा तैयार किया जाता है। ऐसे मामलों में असली दुकानदारों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगती है और श्रद्धालुओं का विश्वास भी टूटता है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के सामने इस बार कई बड़ी चुनौतियां हैं। लाखों श्रद्धालुओं के बीच हजारों खाद्य प्रतिष्ठानों की निगरानी।अस्थायी दुकानों पर लगातार निरीक्षण,होटल और ढाबों की साफ-सफाई एक्सपायरी खाद्य पदार्थों पर रोक।खुले तेल, मसाले, खोवा और दूध की गुणवत्ता की जांच।शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई।
यानी यह सिर्फ कागजी अभियान नहीं, बल्कि 24 घंटे की फील्ड मॉनिटरिंग की परीक्षा होगी।
जिला प्रशासन की ओर से हर वर्ष पेड़ा, चूड़ा, इलायची दाना, होटल और रेस्टोरेंट के लिए दरें निर्धारित की जाती हैं ताकि श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली न हो। साथ ही गुणवत्ता और स्वच्छता के निर्देश भी जारी किए जाते हैं।
लेकिन अनुभव बताता है कि नियम तभी प्रभावी होते हैं जब उनका पालन भी उतनी ही सख्ती से कराया जाए।
फिलहाल सभी विभाग कांवड़िया रूट लाइन का संयुक्त निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि खाद्य सुरक्षा विभाग की तैयारी जमीन पर कितनी मजबूत है और किन-किन स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी की आवश्यकता है।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा केवल पुलिस या स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। शुद्ध भोजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
अब देखना यह होगा कि इस बार विभाग केवल SOP चिपकाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मानता है या फिर मिलावटखोरों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करता है कि आने वाले वर्षों के लिए नजीर बन जाए।
