रिकॉर्ड में डिलीवरी लेकिन हाथ खाली… महराजगंज में गैस एजेंसी पर गड़बड़ी के आरोप

महराजगंज के सोनौली नगर पंचायत में गैस सिलेंडर वितरण को लेकर भारी अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि बुकिंग के बावजूद उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा, जबकि रिकॉर्ड में डिलीवरी दिखा दी जाती है। शिकायत प्रशासन तक पहुंची है और मामले की जांच की मांग तेज हो गई है।

Maharajganj: उत्तर प्रदेश में महराजगंज जनपद के सोनौली नगर पंचायत क्षेत्र में गैस सिलेंडर वितरण को लेकर उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। जानकीनगर वार्ड नंबर 10 निवासी बैजू यादव ने इस समस्या को लेकर मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात की और तत्काल समाधान की मांग उठाई।

उन्होंने जिलाधिकारी को संबोधित प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि सोनौली स्थित आदित्य शंकर इंडेन गैस एजेंसी उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं करा रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि DAC नंबर के जरिए सिलेंडर बुक करने के बावजूद उन्हें कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है।

रिकॉर्ड में डिलीवरी, हकीकत में खाली हाथ

सबसे गंभीर आरोप यह है कि एजेंसी उपभोक्ताओं के नाम पर सिस्टम में गैस सिलेंडर डिलीवर दिखा देती है, जबकि असल में उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिलता।

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इस वजह से लोगों को बार-बार एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा। जब उपभोक्ता शिकायत करते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि रिकॉर्ड में उनका सिलेंडर पहले ही डिलीवर हो चुका है। इस गड़बड़ी से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है और दैनिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। खासकर ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह समस्या और गंभीर बन गई है।

ब्लैक मार्केटिंग की आशंका

बैजू यादव ने अपने शिकायत पत्र में यह भी आशंका जताई है कि गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग कर ब्लैक मार्केटिंग या अन्य जगहों पर बिक्री की जा रही हो सकती है।

उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और एजेंसी के रिकॉर्ड की गहन जांच की जाए। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित कर्मचारियों और एजेंसी संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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साथ ही यह भी मांग की गई है कि उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए पारदर्शी और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस मामले ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली और निगरानी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और उपभोक्ताओं को कब राहत मिलती है।