बुलंदशहर में वकीलों ने वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सड़कों और बाजार बंद कराकर उन्होंने अपने अधिकार की आवाज उठाई। व्यापारियों ने भी वकीलों के समर्थन में बाजार बंद किया। प्रशासन ने शांति बनाए रखने का प्रयास किया।
बुलंदशहर में वकीलों का जोरदार प्रदर्शन
Bulandshahr: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर बुलंदशहर के वकील बुधवार को सड़कों पर उतर आए। उन्होंने जिला मुख्यालय के आसपास घेरा डालकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी वकीलों ने “अधिवक्ता एकता ज़िंदाबाद” जैसे नारे लगाकर प्रशासन का ध्यान अपनी मांग की ओर आकर्षित किया।
वकीलों के प्रदर्शन के समर्थन में स्थानीय व्यापारियों ने भी बाजार बंद रखा। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने वकीलों का समर्थन किया और कहा कि न्यायपालिका की सुविधा स्थानीय स्तर पर होना व्यापार और सामाजिक जीवन दोनों के लिए आवश्यक है। इस कदम से पूरे शहर में अधिवक्ताओं और व्यापारियों की एकता दिखाई दी।
प्रदर्शन में वकीलों ने जोर देकर कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में लोगों को न्यायालय तक पहुँचने में कठिनाई होती है। हाईकोर्ट की स्थानीय बेंच न होने के कारण वकीलों और आम नागरिकों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस नए एंगल ने पूरे क्षेत्र में इस मांग को और जोर दिया।
प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर भारी भीड़ जमा हुई। प्रशासन ने मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। वकीलों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया और किसी तरह की हिंसा की खबर नहीं आई।
वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग
वकीलों ने प्रशासन और सरकार से अपील की कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के न्यायिक मामलों में सुविधा के लिए जल्द ही हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाए। व्यापारियों ने भी कहा कि न्यायिक सुविधाओं के न होने से व्यापारिक विवादों का समाधान देर से होता है, जो आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के सामूहिक प्रदर्शन और व्यापारियों का समर्थन प्रशासन और सरकार के लिए संदेश है कि न्यायिक ढांचा अधिक सुलभ होना चाहिए। यदि वकीलों की मांग स्वीकार होती है, तो यह पूरे वेस्ट यूपी में न्याय प्रणाली को और प्रभावी बनाने में मदद करेगा।
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स्थानीय नागरिकों ने कहा कि वकीलों का यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि वकीलों की मांग सही दिशा में है और इससे क्षेत्रीय न्याय प्रणाली में सुधार होगा।
