सड़क पर उतरी आजाद समाज पार्टी (Img- Dynamite News)
Saharanpur: आजाद समाज पार्टी (काशीराम) और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर सहारनपुर जिला मुख्यालय पर आरक्षण के समर्थन में जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। रामलीला मैदान में एकत्र होकर हजारों कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे।
एससी, एसटी, ओबीसी (SC/ST/OBC) और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों तथा खाली पड़े बैकलॉग पदों को तुरंत भरने की मांग को लेकर 24 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया।
प्रदर्शन के दौरान घंटों तक कोई सक्षम अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं का आक्रोश भड़क उठा। जिलाध्यक्ष सचिन खुराना ने प्रशासनिक ढुलमुल रवैये पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार के इशारे पर मानवतावादी विचारधारा के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।
घंटों चला आजाद समाज पार्टी का धरना (Img- Dynamite News)
उन्होंने अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में सत्ता बदलेगी और आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी। अधिकारियों को इसी प्रदेश में काम करना है, इसलिए उन्हें अपनी मानसिकता और कार्यशैली में तुरंत बदलाव लाना चाहिए।
चंद्रशेखरन को फिर मिली कमान, लेकिन नोएल टाटा ने खोल दिया मोर्चा! वोट को बताया ‘अवैध’
सचिन खुराना ने सत्तारूढ़ पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के कई नेता संविधान और आरक्षण को समाप्त करने की बातें खुलकर कह रहे हैं, जिसे बहुजन समाज किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा।
सहारनपुर में जमकर हंगामा (Img- Dynamite News)
उन्होंने साफ किया कि यदि उनकी 24 सूत्री मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया और आरक्षण पर बार-बार उठने वाली आवाजों को बंद नहीं कराया गया, तो पार्टी हाईकमान के निर्देश पर पूरे देश में व्यापक स्तर पर 'भारत बंद' का आंदोलन छेड़ा जाएगा।
चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर बरसे जूते-पत्थर, बाराबंकी में मचा हंगामा; सांसद ने दी आंदोलन की चेतावनी
धरने के दौरान वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि आरक्षण बहुजन समाज का संवैधानिक हक है, कोई भीख नहीं। जब तक शोषितों, वंचितों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समान अवसर नहीं मिलते, तब तक यह लड़ाई थमने वाली नहीं है।
कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में घंटों बैठकर अपनी मांगों के पक्ष में आवाज उठाई और राष्ट्रपति से दखल देकर आरक्षण व संविधान की रक्षा करने की गुहार लगाई।
