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व्यापारियों ने सोमवार को जिलाधिकारी संजय चौहान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक 14 सूत्री ज्ञापन सौंपा। मामले की पूरी जानकारी के लिए पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट
जिलाधिकारी संजय चौहान को सौंपा ज्ञापन ( सोर्स - रिपोर्टर )
अमेठी: जिले के व्यापारियों ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम (FSSAI) के तहत की जा रही कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताते हुए सोमवार को जिलाधिकारी संजय चौहान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक 14 सूत्री ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष महेश सोनी के नेतृत्व में व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा और व्यापारी हितों से जुड़ी समस्याओं को उजागर किया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, ज्ञापन में सबसे अहम मांग यह रही कि FSSAI के तहत पंजीकरण की सीमा को वर्तमान 12 लाख रुपये की वार्षिक टर्नओवर से बढ़ाकर 40 लाख रुपये किया जाए। व्यापारियों का कहना है कि वर्तमान सीमा बहुत कम है, जिससे छोटे व्यापारियों को अनावश्यक रूप से कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
महेश सोनी ने कहा कि रिटेल और होलसेल व्यापारी आज कानून के पालन में असहाय हैं क्योंकि खाद्य सामग्री की पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य पूरी तरह से कंपनियों द्वारा किया जाता है, इसके बावजूद अंतिम विक्रेता को दोषी ठहराया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि इस प्रकार के मामलों में केवल पैकेजिंग कंपनियों को ही जिम्मेदार माना जाए, न कि खुदरा या थोक व्यापारी को।
ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि फूड एक्ट का लाइसेंस न होने पर सजा का प्रावधान समाप्त किया जाए और अधिकतम जुर्माना केवल रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस शुल्क के दो गुना तक सीमित किया जाए। साथ ही, खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए पूर्णकालिक न्याय निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति की भी मांग की गई है ताकि मामलों का शीघ्र और निष्पक्ष निस्तारण हो सके।
एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव के तहत व्यापारियों ने यह भी मांग की कि खाद्य सामग्री की सैम्पलिंग प्रक्रिया के दौरान व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और विभागीय भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाया जा सके।
महेश सोनी ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर यह ज्ञापन सभी जिलों में सौंपा जा रहा है और जब तक व्यापारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक यह अभियान जारी रहेगा। डीएम संजय चौहान ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। यह ज्ञापन व्यापारियों की लंबी समय से चली आ रही समस्याओं और प्रशासनिक जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
