मौजूद अधिवक्ता
Maharajganj: प्रदेशव्यापी चार सूत्रीय मांगों के समर्थन में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने आम सभा की बैठक आयोजित की। अध्यक्ष धीरेंद्र मिश्रा और प्रभारी महामंत्री रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में हुई बैठक में अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकारों, वादकारियों के हितों और अधिवक्ता सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मौजूद अधिवक्ताओं ने चारों मांगों का सर्वसम्मति से समर्थन किया।
बैठक में अध्यक्ष ने कहा कि अधिवक्ता न्यायिक प्रक्रिया में फरियादियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकारों से जुड़े विषयों का असर वादकारियों के हितों पर भी पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बैठक में न्यायिक प्रक्रिया और अधिवक्ताओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
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आम सभा की बैठक के बाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला जज अरविन्द मलिक को मांगपत्र सौंपा। इसमें वादकारियों के हितों को सुरक्षित रखने और अधिवक्ताओं से जुड़ी चार सूत्रीय मांगों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई। अधिवक्ताओं ने इन मांगों को लेकर अपनी एकजुटता भी जाहिर की।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देशों के अनुपालन को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और जनपद न्यायालय स्तर पर हड़ताल नहीं किए जाने की अंडरटेकिंग के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। एडवोकेट एक्ट, 1961 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से प्रस्तावित संशोधन बिल को लेकर चर्चा की गई। उच्च न्यायालय में वाद संख्या 12231 सन् 2025 में अधिवक्ता विरोधी निर्णय दिए जाने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को जल्द लागू करने की मांग को लेकर चर्चा की गई।
बैठक में पूर्व अध्यक्ष शंभू शरण पांडेय, इंद्रासन सिंह, करुणाकर त्रिपाठी, जितेंद्र सिंह, महेंद्र पांडेय, मूर्ति नारायण तिवारी, नवीन श्रीवास्तव, हरिशंकर पटेल, हेमंत सिंह, वशिष्ठ मिश्रा, सत्य प्रकाश सिंह, वकील प्रजापति, राजेश पाठक, अभय राय, प्रमोद तिवारी, बबलू, वसीम और अमित यादव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने सहभागिता की।
