विधेयक

लोकसभा में भारी हंगामे के बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक और कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने गुरुवार को संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

असम सरकार ने शनिवार को उपचार के नाम पर ‘जादुई उपचार’ की प्रथाओं को प्रतिबंधित करने और समाप्त करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में ऐसे ‘उपचारकर्ताओं’ के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश विधानसभा में शनिवार को ‘उप्र लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024’ और ‘उप्र लोक आयुक्‍त तथा उप लोक आयुक्‍त (संशोधन) विधेयक, 2024’ पारित हो गया। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

संसद ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर से संबंधित तीन विधेयकों मंजूरी दे दी जिनमें केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने तथा वाल्मीकि समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रावधान शामिल हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

राज्यसभा में शुक्रवार को सरकार ने जम्मू कश्मीर से संबंधित तीन विधेयकों को चर्चा एवं पारित कराने के लिए रखा जिनमें केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने तथा वाल्मीकि समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रावधान शामिल हैं। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने सरकार द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित तीन प्रमुख विधेयकों को लोकसभा में पारित कराए जाने के बाद बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि औपनिवेशिक कानूनों को बदलने और उन्हें नए सिरे से बनाने का अवसर बर्बाद कर दिया गया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

देश में 138 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम को निरस्त कर नया कानून बनाने के लिए लाए गए दूरसंचार विधेयक, 2023 को लोकसभा ने बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें प्रशासनिक तरीके से उपग्रह संचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन का प्रस्ताव है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

लोकसभा ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आयु सीमा बढ़ाने के प्रावधान वाले केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को मंगलवार को मंजूरी दे दी। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के लिए सरकार मंगलवार को संसद में दो विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट