एक राष्ट्र एक चुनाव

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विषय पर गठित समिति ने ‘‘देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा कानूनी प्रशासनिक ढांचे में उचित बदलाव करने के लिए’’ जनता से सुझाव मांगे हैं। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की संभावना तलाशने वाली समिति के प्रमुख व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में सभी चुनाव एक साथ कराने के विचार का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें राष्‍ट्रीय हित है और इसका सबसे बड़ा फायदा आम जनता को होगा। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

स्वराज इंडिया के नेता योगेन्द्र यादव ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की अवधारणा को इसीलिए बढ़ाना चाहती है क्योंकि वह राज्य विधानसभा चुनावों में अपने प्रदर्शन से डरी हुई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च-स्तरीय समिति ने शनिवार को यहां अपनी पहली बैठक की और इस मुद्दे पर सुझाव देने के लिए राजनीतिक दलों और विधि आयोग को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय के जानेमाने वकील और कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को स्थगित करने के इरादे से एक ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ का प्रचार कर रही है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर गौर करने और इस संबंध में सिफारिशें देने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक बुधवार को नयी दिल्ली में होगी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार इस बार लोकसभा और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव एक साथ कराके भी देख ले। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

‘‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’’ की संभावनाएं तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित किये जाने के कुछ घंटे बाद शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने इस कदम को देश में ‘चुनाव स्थगित करने की साजिश’ करार दिया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

विपक्ष के कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने शुक्रवार को एक राष्ट्र, एक चुनाव की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने के सरकार के कदम की आलोचना की और आरोप लगाया कि यह देश के संघीय ढांचे के लिए खतरा पैदा करेगा। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर