Uttarakhand High Court

उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र 9 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके सम्मान में फुल कोर्ट फेयरवेल रेफरेंस आयोजित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को नया चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की है।

13 साल तक जेल में बंद रहने के बाद एक कैदी को आखिरकार बड़ी कानूनी राहत मिली है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने साफ कहा कि अपराध के वक्त दोषी नाबालिग था और ऐसे में उसे दी गई उम्रकैद की सजा गैरकानूनी है। यह फैसला जस्टिस रविंद्र मैथानी और जस्टिस आशीष नैथानी की डिवीजन बेंच ने सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद वे जल्द पदभार संभाल सकते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट का अगला चीफ जस्टिस बनाए जाने का रास्ता साफ माना जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर

नैनीताल हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि दूसरे राज्य की अनुसूचित जाति की महिलाएं, जो विवाह के बाद उत्तराखंड में बसती हैं, उन्हें राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने यह फैसला संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर आधारित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने बहू की मौत के मामले में दहेज प्रताड़ना के आरोप में फंसी सास को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दहेज उत्पीड़न की बातें अक्सर हवा से भी तेज फैलती हैं और पड़ोसी के गवाह द्वारा दहेज की मांग न होने के साक्ष्य को निचली अदालतों द्वारा गलत तरीके से खारिज किया गया।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन पर कड़े सवाल उठाए। अदालत ने ऑब्जर्वर की रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए सोमवार तक शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में री-पोलिंग की मांग पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग से 1994 की नियमावली की हैंडबुक तलब की है। कोर्ट ने साफ किया कि स्पष्ट नियम न होने पर अंतिम फैसला आयोग का होगा। अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

उत्तराखंड के नैनीताल जिले में जिला पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस समर्थित 5 सदस्यों के कथित अपहरण मामले में हाईकोर्ट ने SSP की कार्यशैली पर सवाल उठाए और पुलिस की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने SSP से एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया।

हरिद्वार की गंगा किनारे हो रहे अवैध खनन ने अदालत को कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। हाई कोर्ट ने 48 स्टोन क्रशरों को बंद करने का आदेश दिया है। वहीं लक्सर के एक क्रशर पर 23 लाख का जुर्माना भी कोर्ट की निगाह में आ गया है। असली परीक्षा 12 सितंबर को होगी।