इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि पति-पत्नी दोनों के एक ही जिले में तैनात होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह केवल एक प्रशासनिक सुविधा है जो विभागीय आवश्यकताओं के अधीन है। कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अभियंता की याचिका खारिज कर दी।
सख्त ट्रांसफर नीति के बावजूद जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय सुल्तानपुर में वर्षों से जमे बाबुओं का पटल तबादला अब तक नहीं हो पाया है।
भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसने शासन की ट्रांसफर नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मामले की पूरी जानकारी के लिए पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट
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