देवरिया जनपद में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। रोज़ाना कुत्तों के काटने की घटनाओं से बच्चे, बुजुर्ग और राहगीर प्रभावित हो रहे हैं।
शहर और ग्रामीण इलाकों में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों पर ये झुंड बनाकर हमला कर रहे हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। कई चौराहों पर इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।
आवारा कुत्तों और पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा पशुओं के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को लागू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को वैक्सिनेशन और शेल्टर होम की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
प्रयागराज में आवारा कुत्ते से बचने की कोशिश में बाइक सवार बैंक मैनेजर की दर्दनाक मौत हो गई। सड़क पर गिरते ही नगर निगम की कूड़ा गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। यह घटना शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या की भयावह तस्वीर पेश करती है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के काटने और मानव-पशु संघर्ष की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए शहरी विकास विभाग के माध्यम से नया सर्कुलर जारी किया है। इस परिपत्र का मुख्य उद्देश्य बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है।
सुप्रीम कोर्ट ने अवारा कुत्तों के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सभी राज्यों को नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया गया है कि शेल्टर होम भेजे गए सभी कुत्तों को छोड़ा जाए। केवल हींसक और खतरनाक कुत्तों को ही नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना देने पर प्रतिबंध लगाया है।
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनके हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम कदम उठाते हुए नई तीन सदस्यीय स्पेशल बेंच गठित की है। यह बेंच 14 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी। डॉग लवर्स और आम जनता के बीच इस फैसले को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है।
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और रेबीज के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने आदेश दिया कि छह से आठ हफ्तों के भीतर राजधानी और आसपास के शहरों से सभी स्ट्रे डॉग्स को गलियों से हटाकर शेल्टर होम्स में रखा जाए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने साफ कहा कि नवजात और छोटे बच्चों को किसी भी कीमत पर ऐसे खतरे से दूर रखा जाना चाहिए।
देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने बुधवार को दिल्ली-NCR की सड़कों से आवारा कुत्तों पर लगे प्रतिबंध पर फिर से विचार करने का आश्वासन दिया। CJI ने एक सीनियर एडवोकेट की याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की।
हिंदी
हिंदी
हिंदी
