Money Laundering

Kolkata में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर (DCP) शांतनु सिन्हा बिस्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराया है। एजेंसी को आशंका है कि वह देश छोड़कर भागने की कोशिश कर सकते हैं।

कोलकाता में PMLA मामले को लेकर ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस अधिकारी और कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की। जांच में दस्तावेज और डिजिटल सबूत खंगाले जा रहे हैं, जिससे बड़े खुलासों की उम्मीद है।

AAP सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर अचानक ED की छापेमारी ने सियासत में हलचल मचा दी है। जिसके बाद यूनिवर्सिटी फंड और मनी ट्रेल को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

बंगाल चुनाव से ठीक पहले ED की बड़ी कार्रवाई ने सियासत में हलचल मचा दी है। I-PAC से जुड़े इस मामले में परिवार तक पहुंची जांच कई नए सवाल खड़े कर रही है। क्या यह सिर्फ आर्थिक अनियमितता है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा है?

भोंदू बाबा मामले में ED की एंट्री के बाद जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। नासिक से पुणे और शिरडी तक छापेमारी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तंत्र-मंत्र के नाम पर चल रहे इस कथित नेटवर्क की परतें धीरे-धीरे खुल रही हैं।

उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी कंपनी Reliance Power से जुड़े ठिकानों पर Enforcement Directorate ने मुंबई और हैदराबाद में छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग और कथित बैंक फ्रॉड से जुड़े मामलों में दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।

ईडी लखनऊ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मौलाना शम्सुल हुडा खान और उनके परिजनों के खिलाफ संत कबीर नगर और आजमगढ़ में छापेमारी की। आरोप है कि UK नागरिकता लेने के बाद भी वेतन और पेंशन ली गई और करोड़ों की संपत्तियां बनाई गई।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम्रपाली ग्रुप की 99.26 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। यह कार्रवाई PMLA, 2002 के तहत की गई है, जिसमें आरोप है कि बिल्डर ने खरीदारों से पैसे लेकर उन्हें घर नहीं दिए। ED की यह कार्रवाई आम्रपाली घोटाले के पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व जिलाधिकारी और IAS अधिकारी राजेंद्र कुमार पटेल को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी रिश्वत और धन शोधन से जुड़े मामले में हुई है। जांच में जिलाधिकारी कार्यालय में संगठित भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के सबूत सामने आए हैं।