Justice Yashwant Verma

जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के मामले में जांच समिति गठित कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तीन सदस्यीय समिति की घोषणा की, जो कदाचार के आरोपों की जांच करेगी। जस्टिस वर्मा पर मार्च में दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगने के बाद जले हुए नोट मिलने का आरोप है। वर्तमान में वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यरत हैं।

मार्च 2025 की होली की रात जली हुई नकदी ने देश की न्यायिक व्यवस्था में भूचाल ला दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिली रकम ने उन्हें कठघरे में ला खड़ा किया। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सवाल उठाए हैं—क्या ये सिर्फ आग थी या उसके पीछे कोई गहरी साजिश?

न्यायमूर्ति वर्मा के संभावित निष्कासन और विपक्षी प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा सामने आया। प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन विवाद गहराया। अब समिति गठन की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष पर है। क्या अगला कदम न्यायपालिका और राजनीति में नया भूचाल लाएगा?

राजनीतिक गलियारों से लेकर पॉवर कोरिडोर और कानूनी हलकों में जस्टिस यशवंत वर्मा और उनसे जुड़े मामले की चर्चा जोरों पर है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट