UP Police Computer Grade-A Bharti 2026 के तहत 1352 पदों पर भर्ती, कंप्यूटर/IT डिग्री वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख आ गई है। जल्दी करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करना अनिवार्य है।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती शुरू की। 5500 पदों के लिए आवेदन खुले हैं। पुरुष, महिला और GRP कांस्टेबल पदों पर भर्ती। CET ग्रुप-सी पास उम्मीदवार अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इंडियन ऑयल में नौकरी तलाश करने वाले युवाओं के लिए काम की खबर है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के कई पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उत्तराखंड के देहरादून से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सरकारी नौकरी पाने की चाह में एक शिक्षक ने अपनी जन्मतिथि में हेराफेरी की और फर्जी दस्तावेज तैयार फर्जीवाड़ा किया।
दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने पटवारी के 79 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। 6 अक्टूबर से आवेदन शुरू होंगे, अंतिम तारीख 5 नवंबर 2025 है। उम्मीदवारों को ₹29,200 से ₹92,300 तक वेतन और सभी सरकारी भत्ते मिलेंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की दैनिक कार्य अवधि को 9 से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया है। फैक्ट्री और दुकान अधिनियम में संशोधन कर ओवरटाइम की सीमा भी बढ़ाई गई है। सरकार का दावा है कि इससे निवेश, रोजगार और श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा।
आईबीपीएस (IBPS) द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा की तारीखें जारी कर दी गई हैं। इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा 17, 23 और 24 अगस्त 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। हालांकि इस बार परीक्षा के कुल प्रश्नों और समय सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन प्रश्न पत्र के सेक्शनल वेटेज (अंक वितरण) में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है।
गोरखपुर के गोला तहसील के लेखपाल संघ ने चिल्लूपार विधायक राजेश त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपकर अंतर मंडलीय स्थानांतरण आदेश जल्द जारी करने की मांग की। लेखपालों ने बताया कि वे गृह जनपद से सैकड़ों किलोमीटर दूर कार्यरत हैं, जिससे पारिवारिक, स्वास्थ्य और वैवाहिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। महिला लेखपालों ने भी सामाजिक चुनौतियों को साझा किया। विधायक ने समर्थन का आश्वासन दिया। लेखपालों की यह अपील अब एक मानवीय सवाल बन गई है, जिसे जल्द सुलझाया जाना जरूरी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि पति-पत्नी दोनों के एक ही जिले में तैनात होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह केवल एक प्रशासनिक सुविधा है जो विभागीय आवश्यकताओं के अधीन है। कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अभियंता की याचिका खारिज कर दी।
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