प्रवर्तन निदेशालय ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। छह राज्यों के 15 शहरों में ED ने छापेमारी कर फर्जी नियुक्ति पत्र और ईमेल अकाउंट के जरिए लोगों से ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने आम्रपाली की 99 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। ED की यह कार्रवाई आम्रपाली घोटाले में अब तक की सबसे अहम कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है।
डंकी रूट सिंडिकेट के खिलाफ ईडी ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान करोड़ों रुपये नकद, सोना-चांदी और अहम डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं। मामला फरवरी 2025 में अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 330 भारतीयों से जुड़ा है।
कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। यूपी, झारखंड और गुजरात में 25 ठिकानों पर छापेमारी में 1000 करोड़ के नेटवर्क के सबूत मिले हैं। ED अब रैकेट के फाइनेंशियल ब्रेन और राज्य-दर-राज्य सप्लाई चेन की जांच में जुटी है।
ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला कारोबारियों व माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। यह छापे अवैध कोयला खनन, चोरी, तस्करी और राजस्व हानि से जुड़े मामलों में किए गए। झारखंड में 18 और बंगाल में 24 ठिकानों पर तलाशी चल रही है।
उन्नाव के सरस्वती मेडिकल कॉलेज में ईडी की टीम ने गुरुवार को छापा मारा। फर्जी डिग्री रैकेट से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच में ईडी ने कॉलेज का सर्वर रूम सील कर कई दस्तावेज जब्त किए। प्राचार्य और स्टाफ के फोन कब्जे में लेकर एजेंसी ने जांच तेज कर दी है।
तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप में जहरीला रसायन पाए जाने पर श्रीसन फार्मास्युटिकल का लाइसेंस रद्द कर फैक्ट्री बंद कर दी है। जांच में 300 से अधिक गंभीर GMP और GLP उल्लंघन पाए गए। कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और ईडी ने भी छापेमारी की है।
साउथ सिनेमा के स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की नेट वर्थ को लेकर नए सवाल खड़े हुए हैं। हाल ही में उनके घर पर ED का छापा पड़ा, जो उनकी संपत्ति की जांच का हिस्सा है। क्या ये छानबीन उनके लग्जरी जीवन और कमाई के राज खोलने वाली है?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार सुबह रांची और दिल्ली में जमीन घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई की। फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों की जमीन बेची गई थी, जिसमें सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है।
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