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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन केवल संदेह के आधार पर आवेदन को लंबित नहीं रख सकता। कोर्ट ने प्रशासन को चार सप्ताह में सभी वैधानिक कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

आगरा में नाबालिग साली के अपहरण मामले में फरार चल रहे आरोपी जीजा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जमानत मिलने के बाद भी अदालत में पेश न होने पर एडीजे-19 ने उसकी एक लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। साथ ही जमानती पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

महराजगंज में साइबर ठगी मामले में गिरफ्तार पिता-पुत्र को अदालत से रिमांड नहीं मिला। पुलिस ने विदेशी करेंसी के नाम पर ठगी का आरोप लगाया था, जबकि बचाव पक्ष ने इसे व्यापारिक लेनदेन बताया। मामले में जांच जारी है।

गाजियाबाद की कोर्ट में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ 2012 में दर्ज एक मामले ने फिर सुर्खियां पकड़ ली हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर चल रहे केस में कोर्ट ने उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि राज ठाकरे एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जबकि उनके खिलाफ कई बार गैर-जमानती वारंट जारी हो चुके हैं।

लखनऊ नगर निगम में एक पार्षद को पांच महीने तक शपथ न दिलाने का मामला अब बड़ा प्रशासनिक विवाद बन गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए मेयर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार फ्रीज कर दिए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक निर्वाचित पार्षद को शपथ नहीं दिलाई जाती, तब तक यह आदेश लागू रहेगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान को चुनाव आचार संहिता से जुड़े पुराने मामले में बड़ी राहत दी है। 2009 में दर्ज केस में उनकी गिरफ्तारी पर अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 13 मई तय की है। मामला प्रचार समय खत्म होने के बाद बैठक करने के आरोप से जुड़ा है।

सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। मुंबई कोर्ट ने उनके और परिवार के बैंक खातों को डी-फ्रीज करने का आदेश दिया है, जिससे लंबे समय से रुकी वित्तीय गतिविधियां फिर शुरू होंगी।

गाजियाबाद में चार साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले ने पूरे देश को हिला दिया है। इस गंभीर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए यूपी के डीजीपी को SIT गठित करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में अवैध निर्माण पर बड़ा और सख्त फैसला सुनाते हुए 859 संपत्तियों पर बने अवैध सेटबैक को दो महीने में हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रशासन की लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई और देशभर के लिए इसे चेतावनी बताया।