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उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेढ़ साल के मासूम की पटक पटक कर हत्या करने वाले दरिंदे को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है।

उत्तर प्रदेश के बागपत में 27 साल पुराने आपराधिक मुकदमे का अनोखा फैसला सामने आया। 80 वर्षीय राजेंद्र सिंह ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए जेल भेजने के बजाय ऐसी सजा सुनाये कि वहां मौजूद सभी हैरान रह गए।

लखनऊ हाईकोर्ट ने गुमशुदा नाबालिग मामलों में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पुलिस कमिश्नर से स्पष्टीकरण मांगा और साप्ताहिक निगरानी के निर्देश दिए। 261 मामलों में 34 अभी भी लापता हैं, रिपोर्ट 3 जुलाई को पेश होगी। कोर्ट ने सख्त निगरानी के आदेश भी दिए।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि उधार दिए गए पैसे वापस मांगना आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने कोल्हापुर के एक शिक्षक की आत्महत्या मामले में छह आरोपियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन केवल संदेह के आधार पर आवेदन को लंबित नहीं रख सकता। कोर्ट ने प्रशासन को चार सप्ताह में सभी वैधानिक कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

आगरा में नाबालिग साली के अपहरण मामले में फरार चल रहे आरोपी जीजा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जमानत मिलने के बाद भी अदालत में पेश न होने पर एडीजे-19 ने उसकी एक लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। साथ ही जमानती पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

महराजगंज में साइबर ठगी मामले में गिरफ्तार पिता-पुत्र को अदालत से रिमांड नहीं मिला। पुलिस ने विदेशी करेंसी के नाम पर ठगी का आरोप लगाया था, जबकि बचाव पक्ष ने इसे व्यापारिक लेनदेन बताया। मामले में जांच जारी है।

गाजियाबाद की कोर्ट में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ 2012 में दर्ज एक मामले ने फिर सुर्खियां पकड़ ली हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर चल रहे केस में कोर्ट ने उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि राज ठाकरे एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जबकि उनके खिलाफ कई बार गैर-जमानती वारंट जारी हो चुके हैं।

लखनऊ नगर निगम में एक पार्षद को पांच महीने तक शपथ न दिलाने का मामला अब बड़ा प्रशासनिक विवाद बन गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए मेयर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार फ्रीज कर दिए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक निर्वाचित पार्षद को शपथ नहीं दिलाई जाती, तब तक यह आदेश लागू रहेगा।