सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा सीटों के तत्काल परिसीमन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 170(3) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि अगली जनगणना यानी 2026 से पहले परिसीमन की अनुमति नहीं है।
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