Bihar SIR

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज पटना में अपने समापन की ओर बढ़ेगी, जहां राष्ट्रीय गठबंधन-इंडिया का शक्ति प्रदर्शन होगा। यात्रा का सूत्रवाक्य ‘गांधी से अंबेडकर’ होगा और इसमें गांधी मैदान से अंबेडकर पार्क तक एक रैली का आयोजन किया जाएगा।

बिहार में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत मतदाता सूची की समीक्षा तेज कर दी है। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को जारी होगी, लेकिन उससे पहले 3 लाख से अधिक संदिग्ध मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। ये वे लोग हैं जिन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोटर ID बनवाने का शक है।

बिहार विधानसभा चुनावों से पहले, निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में बड़ी अहमियत दी गई है। चुनाव आयोग की ओर से यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अपडेट करने और संशोधित करने के लिए आयोजित की जा रही है, ताकि आगामी चुनावों में हर एक योग्य मतदाता को मतदान का अधिकार मिल सके।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई की। इस दौरान, कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हट गए हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने आवेदनकर्ताओं को आधार कार्ड के साथ 11 अन्य दस्तावेजों के साथ आवेदन करने की अनुमति दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर हुए हैं, वे अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि उम्मीदवार आधार कार्ड के साथ 11 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं। इस पर हैरानी जताते हुए कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों की निष्क्रियता पर सवाल उठाए, क्योंकि 65 लाख नामों पर आपत्ति दर्ज नहीं की गई।

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि बिहार की मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की जानकारी सभी जिलों की वेबसाइटों और गांव स्तर पर सार्वजनिक कर दी गई है। हटाने के कारणों में मृत्यु, निवास स्थानांतरण और डुप्लिकेट प्रविष्टियां शामिल हैं।

गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम ने सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग से परेशान होकर अपना एक्स (ट्विटर) अकाउंट निष्क्रिय कर दिया है। बिहार चुनाव से जुड़े मुद्दों पर उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा था। यह मामला सोशल मीडिया की सीमाओं और डिजिटल गरिमा पर बहस को फिर से सामने लाता है।

बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान ने एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। वजह? वोटर लिस्ट में कई मतदाताओं के पते पर “हाउस नंबर 0” लिखा होना। विपक्ष ने इसे आधार बनाकर सवाल उठाए हैं कि क्या यह किसी फर्जीवाड़े का संकेत है? क्या यह मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी है?

बिहार में मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जाने के बाद विपक्ष ने इसे “वोट चोरी” करार देते हुए संसद में जोरदार विरोध दर्ज किया है। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के बीच विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। वहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मामले पर अपनी-अपनी राय सार्वजनिक रूप से रख रहे हैं।