Article 224A

इलाहाबाद हाईकोर्ट में बढ़ते क्रिमिनल केस बैकलॉग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 224A के तहत पांच रिटायर्ड जजों को दो साल के लिए एड-हॉक जज नियुक्त करने की मंज़ूरी दी।