सिविल सेवा प्राधिकरण

दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने रविवार को कहा कि अध्यादेश के माध्यम से केंद्र द्वारा स्थापित सिविल सेवा प्राधिकरण को ‘‘पूरी तरह से मजाक’’ बना दिया गया है, जिससे नौकरशाहों को निर्वाचित मुख्यमंत्री के निर्णयों को पलटने की अनुमति मिल गई है और वे अपनी मर्जी चला रहे हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) को ‘बेकार’ बताते हुए मंगलवार को कहा कि दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र के अध्यादेश में मुख्य सचिव को मंत्रिमंडल से ऊपर रखा गया है और आम आदमी पार्टी सरकार इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर