राजद्रोह

असम राइफल्स ने मणिपुर की राजधानी इंफाल में नागरिक समाज के एक प्रभावशाली समूह ‘मणिपुर की अखंडता पर समन्वय समिति’ (सीओसीओएमआई) के प्रमुख के खिलाफ राजद्रोह और मानहानि का मामला दर्ज किया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ राजद्रोह का मामला रद्द करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किए गए असंसदीय शब्द अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना थे,लेकिन ये राजद्रोह के दायरे में नहीं आते। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

विधि आयोग ने राजद्रोह के अपराध संबंधी दंडात्मक प्रावधान का समर्थन करते हुए कहा है कि इसे पूरी तरह से निरस्त करने से देश की सुरक्षा और अखंडता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को दावा किया कि देश के शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में अगले 10 साल तक जेल में रखने की योजना बनाई है। खान ने अपने खून के आखिरी कतरे तक ‘‘ अपराधियों के गुट ’’ के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प जताया।पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवाई कर सकता है। इनमें से एक याचिका ‘एडिटर्स गिल्ड’ ने दायर की थी।

उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह कानून पर बुधवार को रोक लगाने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 124-ए के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के आदेश दिये।

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124 -ए (राजद्रोह) की वैधता को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने के निर्देश देने की मांग संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई गुरुवार को एक बार फिर टाल दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

भारतीय दंड संहिता की धारा 124 -ए (राजद्रोह) की वैधता को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने के निर्देश देने की मांग संबंधी याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से अतिरिक्त समय देने की गुहार लगाई है।

यूपी के बुलंदशहर के जनपद के स्याना में 2018 में हुई हिंसा के मामले में अदालत ने बड़ी कार्रवाई की है। अपर सत्र न्यायालय-12 की अदालत ने इस हिंसा के 36 आरोपितों पर राजद्रोह के आरोप तय कर दिया हैं। पढ़िये पूरी रिपोर्ट