आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना (आरेडिका), रायबरेली ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 15 दिसंबर 2025 को 15,000वें कोच का निर्माण कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक आरेडिका द्वारा कुल 1,310 कोचों का निर्माण किया जा चुका है।

नगर आयुक्त की अध्यक्षता में स्वच्छ स्कूल प्रतिस्पर्धा कराये जाने हेतु चयनित टीम एवं नगर निगम के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गयी। बैठक में महानगर के समस्त स्कूल के बीच एक वृहद प्रतिस्पर्धा कराये जाने पर विचार किया गया।

बदायूं में तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राला का कहर देखने को मिला। ट्रॉला पहले सड़क किनारे खड़ी एक बोलेरो को टक्कर मारकर भागा था। बाइक सवार युवक उसी का पीछा कर रहे थे, तभी तीन युवकों को कुचल डाला जिसमे दो की मौत हो गई।

दिल्ली में इजराइल दूतावास, हुमायूं रोड स्थित यहूदी मंदिर तथा पहाड़गंज स्थित खबाद हाउस पहले से सुरक्षा घेरे में पहले से है। यह सुरक्षा व्यवस्था इजराइल-हमास युद्ध के बाद से ही सख्त है। जबकि, सिडनी आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा सतर्कता और बढ़ा दी गई है।

आईपीएल 2026 की नीलामी में कुल 215.45 करोड़ रुपये खर्च हुए. इस दौरान सभी 10 टीमों ने मिलकर कुल 77 खिलाड़ी खरीदे। इस बार की ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन सबसे महंगे बिके। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा।

आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में सभी 77 खिलाड़ियों की नीलामी पूरी हो गई। कैमरन ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी बने जबकि कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर ने अनकैप्ड खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ा। टीमों ने मिलकर 215.45 करोड़ रुपये खर्च कर आगामी सत्र के लिए अपनी पूरी तैयारी पूरी कर ली।

मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार, गोरखपुर में जेई/एईएस (जापानी इंसेफेलाइटिस/एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम) टास्क फोर्स की मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जेई/एईएस की रोकथाम, उपचार व्यवस्था, रेफरल प्रणाली और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर गहन समीक्षा की गई। पढिए पूरी खबर

चिलुआताल थाना क्षेत्र के मोहरीपुर निवासी युवक ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि शादी के कुछ दिनों बाद ही पत्नी का व्यवहार बदल गया और वह झूठे मुकदमों व धमकियों के जरिए उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग से जवाब मांगने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि बिना हलफनामे के केवल समाचार रिपोर्ट पर कार्रवाई गलत मिसाल होगी। एनजीओ को तथ्यों के साथ औपचारिक रूप से आरोप दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।